News Flash

प्रकल्पबाधितांची घरे बांधणाऱ्या विकासकांवर पालिकेची मर्जी?

नऊ हजार कोटी रुपयांची पत हमी देण्याची तयारी

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रसाद रावकर

मुंबई महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांची घरे बांधून घेण्यासाठी विकासकांना तब्बल नऊ हजार कोटी रुपये विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) आणि पत हमीपोटी देण्याचा घाट घातला आहे. मात्र, करोनामुळे आर्थिक संकट उभे राहिलेले असताना पत हमी देण्याचा प्रकार पालिकेच्याच अंगलट येण्याची अधिक शक्यता आहे. या पत हमीतून कर, शुल्क, दंड भरण्याची मुभाही देण्यात येणार असून त्यामुळे भविष्यात पालिकेच्या तिजोरीत करापोटी जमा होणाऱ्या रकमेत घट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

रस्ते, नाला रुंदीकरण, विकास प्रकल्प आदींच्या आड येणारी बांधकामे पालिकेकडून पाडण्यात येतात. बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेकडून घर देण्यात येते. ठिकठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांना माहुल येथे घर देण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन त्यांचे मूळ घर असलेल्या ठिकाणीच करावे अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र पालिकेकडे प्रकल्पग्रस्तांसाठी काही विभागांमध्ये सदनिका उपलब्ध नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी निरनिराळ्या ठिकाणी तब्बल १२ हजार सदनिका बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता प्रकल्पग्रस्तांसाठी १२ हजार सदनिका बांधणे पालिकेला शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासनाने जमीन आणि बांधकामाच्या बदल्यात टीडीआर, तसेच पत हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम साधारण नऊ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यापैकी सहा हजार कोटी रुपयांची पत हमी असणार आहे. या पत हमीचा वापर भविष्यात पालिकेचा कर, दंड आदींसाठी भरता येणार आहे. आगामी वर्षामध्ये मालमत्ता करापोटी सात हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज पालिकेच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

खर्च वाढणार…

पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या घरासाठी आश्रय योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत १२ हजार सदनिका बांधण्यात येणार असून त्यासाठी अवघे दोन हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठी विकासकाला जमिनीकरिता टीडीआर, बांधकामासाठी टीडीआर देण्यात येत आहे. विकासकांकडून पालिकेला प्रीमियम मिळतो. परंतु या घरांसाठी विकासकाला पत हमी देण्यात येणार आहे. या रूपात नऊ हजार रुपये खर्च पालिकेला पेलावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात पैसे द्यावे लागणार नसले तरीही भविष्यात पत हमीद्वारे कर भरण्यात आला तर पालिकेच्या तिजोरीत पैसेच जमा होणार नाहीत. त्ही बाब समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी पालिका आयुक्तांना या संदर्भात पत्र पाठवून निदर्शनास आणून दिली आहे.

उत्पन्न घटले

गेल्या वर्षभरात करोना संसर्गामुळे कर आणि शुल्क वसुली होऊ शकलेली नाही. त्यातच करोना काळात पालिकेला मदत करणाऱ्या हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सवलत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विविध शुल्कांमध्येही सूट देण्यात आली आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट पालिकेला गाठता आलेले नाही. यामुळे यंदा उत्पन्नामध्ये तूट आली आहे. त्याचवेळी करोना नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक उपाय योजनांवरील खर्च वाढत आहे. परंतु पत हमीमुळे उत्पन्नाचे उद्दीष्ट्य गाठणे अवघड ब्झाले असून या निर्णयाचा फेर विचार करावा अशी मागणी रईस शेख यांनी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना वॉट्सअपवर लघुसंदेश पाठविण्यात आला होता. या संदर्भात अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2021 12:39 am

Web Title: bmc preference on developers who build houses for project affected people abn 97
Next Stories
1 तपास यंत्रणांकडून वस्तुनिष्ठ-तर्क संगत तपासाची गरज
2 रुग्णवाढीचा कळस
3 टोलवसुलीची ‘कॅग’ चौकशी