पर्यायी निवाऱ्यासाठी वडाळ्यात १०० एकर जागेची मागणी मुंबईतील भेंडीबाजार येथील हुसैनी इमारत दुर्घटनेनंतर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा तीव्रतेने ऐरणीवर आला आहे. गृहनिर्माण विभागाने या संदर्भात घेतलेल्या आढाव्यात, मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त सुमारे ९ हजार इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करण्याची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांतील रहिवाशांची शहरातच राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी म्हणून संक्रमण शिबिरे बांधण्यासाठी वडाळा येथे मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची किमान १०० एकर जागा मिळावी, अशी विनंती राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. मुंबई बेटावर १९ हजार उपकरप्राप्त इमारती होत्या. बहुतांश इमारती जुन्या व मोडकळीस आलेल्या आहेत. दरवर्षी त्यांतील धोकादायक इमारतींची यादीही जाहीर केली जाते. पुनर्विकासासाठी रिकाम्या करण्यात येणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांची मुंबई व उपनगरात वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या संक्रमण शिबिरात व्यवस्था केली जाते. राज्य शासनाच्या योजनेनुसार गेल्या काही वर्षांत सुमारे पाच हजार इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. सध्या १४ हजार उपकरप्राप्त इमारती आहेत. भेंडीबाजार इमारत दुर्घटनेनंतर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी करण्याची आवश्यकता आहे. अशा सुमारे ९ हजार इमारती आहेत. या इमारती रिकाम्या करून घेण्यासाठी त्यांतील रहिवाशांची शहरांतच राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी वडाळा येथील पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची शंभर एकर जमीन मिळावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात केंद्रीय नौकायनमंत्री नितीन गडकरी यांना तशी विनंती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्राकडून देण्यात आली. १३२१ इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू जुन्या, मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यानुसार १९८४ ते मार्च २०१७ पर्यंत विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) मधील तरतुदीनुसार २०२० पुनर्विकास योजनांना मान्यता दिली. त्यात ३६४३ इमारतींचा समावेश होता. त्यांतील भाडेकरूंची संख्या ६८ हजार ७९३ होती. त्यापैकी ११६८ इमारतींचा पुनर्विकास पूर्ण झाला असून, त्यातील १८ हजार ५०० रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. १३२१ इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यांत सुमारे ५० हजार निवासी गाळे आहेत. म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र देऊनही धोकादायक व खराब असलेल्या १०६ इमारती अजून जागेवरच आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
