उमाकांत देशपांडे विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवार बदलून डॉ. अजित गोपछडे यांच्याऐवजी बीडमधील रमेश कराड यांना उमेदवारी जाहीर केली. पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी नाकारल्याने वंजारी समाजात उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रि येच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने हा बदल करून हक्काची मतपेढी कायम राहिल याची खबरदार घेतली. पण त्याच वेळी पंकजा यांना सूचक इशारा दिल्याचे मानले जात आहे. भाजपने प्रवीण दटके, गोपीनाथ पडळकर, रणजितसिंह मोहिते — पाटील, डॉ. गोपछडे यांच्या उमेदवारी शुक्र वारी घोषणा केली होती. पण सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी रमेश कराड व संदीप लेले यांचेही अतिरिक्त अर्ज दाखल केले होते. उमेदवारी अर्जाची छाननी पूर्ण झाल्यावर पक्षाने डॉ. गोपछडे यांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची सूचना केली आणि त्याऐवजी रमेश कराड हे उमेदवार असतील, असे स्पष्ट केले. भाजपमध्ये उमेदवारीसाठी एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकु ळे आदी माजी मंत्री उमेदवारीसाठी इच्छूक होते. पण पक्षाने या साऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांना उमेदवारी नाकारली. यानंतर पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी नाकारल्याबद्दल संतप्त प्रतिक्रि या उमटली. वंजारी समाजावर अन्याय असल्याची चर्चा समाज माध्यमांमध्ये सुरू झाली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करण्यात आले. पक्षाने बीडमधील रमेश कराड या वंजारी समाजातील नेत्याला उमेदवारी दिली. गेल्या वर्षी विधान परिषद बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत कराड यांनी भाजपमध्ये बंड करून राष्ट्रवादीची उमेदवारी स्वीकारली होती. पण त्यांची समजूत काढण्यात आली व त्यांनी माघार घेतली. तेव्हाच त्यांना आमदारकीचे आश्वासन देण्यात आले होते, असे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात आले. पक्षाने राज्यसभेसाठी डॉ.भागवत कराड व आता विधानपरिषदेसाठी रमेश कराड या वंजारी समाजातील नेत्यांना पुढे आणले आहे. पंकजा मुंडे यांना राजकीय शह देण्याकरिताच पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ही खेळी के ल्याचे बोलले जाते. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवास पक्षाचे नेतेच कारणीभूत असल्याचा आरोपही पंकजा मुंडे यांनी केला होता. या एकूण खेळीवरून पंकजा यांना पर्यायी नेतृत्व उभा करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. मध्यंतरी पंकजा यांनी केलेले दबावाचे राजकारण दिल्लीतील नेत्यांना फारसे रुचलेले नाही. यामुळेच त्यांच्या नावाचा विचार झाला नसावा. एक अर्ज अवैध महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या नऊ जागांच्या निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या १४ उमेदवारी अर्जाची छाननी होऊन अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज अवैध ठरला. भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे एकूण १३ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले. मात्र भाजप व राष्ट्रवादीने अतिरिक्त उमेदवारांचे अर्ज मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले असल्याने विधानपरिषद निवडणूक बिनविरोध होणार हे स्पष्टच आहे.
