11 August 2020

News Flash

घरनोंदणीची संपूर्ण रक्कम परत करणे विकासकाला बंधनकारक

महारेरा अपीलेट प्राधिकरणाचा आदेश; नोंदणी रद्द करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा

महारेरा अपीलेट प्राधिकरणाचा आदेश; नोंदणी रद्द करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा

निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : केवळ वितरणपत्रात नमूद आहे म्हणून घरनोंदणीसाठी भरलेली रक्कम विकासकाला जप्त करता येणार, असे स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण आदेश महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपीलेट प्राधिकरणाने अलीकडेच दिला आहे. त्यामुळे घरनोंदणी रद्द करू इच्छिणाऱ्या अनेक ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

अपीलेट प्राधिकरणाने २९ जून रोजी हा आदेश देऊन महारेराला चपराक दिली आहे. अंधेरी पूर्वेतील एका बडय़ा विकासकाच्या प्रकल्पात रेखा नवानी यांनी एक लाख रुपये भरून सदनिका आरक्षित केली. त्या वेळी सदनिका आरक्षित करण्यासाठी विकासकाने नियुक्त केलेल्या सहयोगी कंपनीमार्फत ही सदनिका आरक्षित करतेवेळी सहा लाख ९५ हजार रुपये अर्जाचे शुल्क म्हणून भरले. ते भरले तेव्हा सदर कंपनीने घरासाठी कर्ज मंजूर करून देण्याची ग्वाही दिली होती.

एक कोटी ३६ लाख रुपये घरापोटी भरावयाचे होते, परंतु कर्ज मंजूर न झाल्याचा मेल सदर कंपनीने नवानी यांना पाठविला. त्यामुळे त्यांनी घराची नोंदणी रद्द करण्यास सांगितले. घराची नोंदणी रद्द करून त्यांना फक्त एक लाख रुपये परत करण्यात आले. उर्वरित सहा लाख ९५ हजार रुपये जप्त केले. या विरोधात नवानी यांनी महारेराकडे धाव घेतली. मात्र महारेराने त्यांचा अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी अपीलेट प्राधिकरणाकडे धाव घेतली.

सदर घरनोंदणी करताना दिलेल्या अर्जात जर नोंदणी रद्द केली तर एकूण किमतीच्या दहा टक्के रक्कम जप्त करण्यात येईल, असे नमूद आहे. ही रक्कम १३ लाखांच्या जवळपास होत असतानाही फक्त सहा लाख ९५ हजार जप्त करण्यात आल्याने ते योग्य आहेत, असा युक्तिवाद विकासकांकडून करण्यात आला. घरांच्या विक्रीसाठी नेमण्यात आलेल्या कंपनीने त्यांना ई-मेलने कळविताना त्याची कल्पना आपल्याला देण्यात आली नव्हती, असाही दावा केला. मात्र हा युक्तिवाद फेटाळत महारेरा अपीलेट प्राधिकरणाने विकासकाला त्याने नियुक्त केलेल्या कंपनीची जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत सहा लाख ९५ हजार रुपये ३१ ऑगस्टपूर्वी परत करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा १ सप्टेंबरनंतर स्टेट बॅंकेने निश्चित केलेल्या व्याजाच्या दराच्या दोन टक्के अधिक व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

करारनामा नसला तरी रक्कम परत

घरनोंदणी केल्यानंतर एखाद्याला ते रद्द करायचे असल्यास विकासकांकडून भरलेली रक्कम विविध शुल्क आकारून सर्रास कापली जाते. काही वेळा करारनामा झाला नसल्याचे कारणही पुढे केले जाते. मात्र करारनामा नसला तरी नोंदणीसाठी भरलेली रक्कम संपूर्ण परत करण्याचे आदेशही अपीलेट प्राधिकरणाने यानिमित्ताने दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2020 5:01 am

Web Title: developer is obligated to return the full amount of the house registration zws 70
Next Stories
1 अतिदक्षता विभागाच्या अभ्यासक्रमाबाबत उदासीनता
2 पोलीस दलातील संसर्गात घट
3 रेमडेसिविर आणि टोसीलीझुमॅब वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे
Just Now!
X