मुंबई : निश्चलनीकरण व आता करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अनेक विकासकांची आर्थिक स्थिती बिघडली असून यापैकी अनेकांनी महारेराकडे नोंदले गेलेले प्रकल्प अन्य विकासकांना विकल्याचे वा प्रकल्प सोडून दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील ११८ गृहप्रकल्पातील विकासक बदलले गेल्याची बाब उघड झाली आहे. राज्यात रिएल इस्टेट कायदा लागू झाल्यामुळे कुठलाही गृहप्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्याची महाराष्ट्र रिएल इस्टेट प्राधिकरण म्हणजेच महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. महारेराकडे राज्यातील २८ हजार ९२३ प्रकल्प नोंदले गेले आहेत. यापैकी सहा हजार ८२२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. महारेराकडे नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रवर्तक म्हणून विकासकांची नावे आहेत. रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार, प्रकल्पाची एकदा नोंद झाली तर प्रवर्तक बदलण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. असे ६७ प्रकल्प असून अशी मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पांचे प्रवर्तक म्हणजेच विकासक बदलण्यात आले आहेत. उर्वरित ५१ प्रकल्पात न्यायालयाच्या आदेशानुसार वा कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रवर्तकांमध्ये बदल झाले आहेत. या प्रकल्पात काही बडय़ा विकासकांचेही प्रकल्प असल्याचे महारेरातील सूत्रांनी सांगितले.
