कांजूर येथील मेट्रो कारशेडचा वाद कुलाबा ते सीप्झ या ‘मेट्रो-३’च्या कारशेड प्रकल्पासाठी ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरित करण्यात आलेल्या कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागेवर केंद्र सरकार वा खासगी व्यावसायिक हक्क सांगत असले, तरी त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही. त्यांच्या मालकी हक्काच्या दाव्याला गुणवत्ता वा कागदपत्रांचा आधार नाही, असा दावा हस्तक्षेप याचिकेद्वारे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी या जागेवर ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडच्या कामाला दिलेली स्थगिती हटवण्याची मागणी या याचिकादारांनी केली आहे. केंद्र सरकारने कारशेडच्या जागेवर हक्क सांगत ती एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलक्रणी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका के ली. केंद्र सरकार आणि खासगी विकासक गोराडिया यांच्याकडून कारशेडच्या जागेवर सांगितल्या जाणाऱ्या मालकी हक्काच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरण १९ मार्चला अंतिम सुनावणीसाठी ठेवत असल्याचे सांगत ते तहकूब केले. ‘केंद्राकडे पुरावा नाही’ भथेना यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, महसूल विभागाच्या कार्यवाहीचा केंद्र सरकार आणि गोराडिया यांनी दाखला दिला असला तरी कारशेडच्या जागेवर त्यांचा मालकी हक्क सिद्ध होत नाही. महसूल विभागाची कार्यवाही केवळ जुन्या सर्वेक्षणाबाबत सांगते. या सर्वेक्षणानुसार कारशेडची जागा मिठागरांमध्ये मोडत नाही. केंद्र सरकार आणि गोराडियांकडील कागदपत्रांतूनही हेच स्पष्ट होते. शिवाय केंद्र सरकार केवळ जागा संपादनाच्या तीन अधिसूचनांचा आधार घेत या जागेवर आपला मालकी हक्क सांगत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडे याची मालकी असल्याचा पुरावा नाही, असा दावा याचिकाकत्र्याने केला आहे. शिवाय या जागेबाबत वेळोवेळी बदलेल्या विकास आराखड्यालाही केंद्र सरकार वा गोराडिया यांनी कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला या जागेवर आपला हक्क सांगायचा असल्यास त्यांना स्वतंत्र केलेल्या कार्यवाहीची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. गोराडिया यांनीही चुकीच्या कागदपत्रांद्वारे न्यायालयाची दिशाभूल के ल्याचा आरोपही याचिकाकत्र्याने केला आहे. मिठागरांच्या जागांबाबतचा करार केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये रद्द केला. त्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला. त्यानंतरही गोराडिया कारशेडच्या जागेवर मालकी हक्क सांगत असल्यास त्यांनाही त्याबाबतच्या स्वतंत्र कार्यवाहीची माहिती सादर करावी लागेल, असेही याचिकेत म्हटले आहे. कांजूरमधील आरक्षण बदल प्रस्तावास अंतिम मंजुरी मुंबई : राज्य शासनाने कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून कांजूर येथील ४३.७६ हेक्टर जमिनीवर मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी संबंधित जमिनीवरील आरक्षण व जमीन वापरातील बदलाच्या प्रस्तावास अंतिम मंजुरी दिली. नगरविकास विभागाने बुधवारी (१० मार्च) त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी के ली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गोरेगाव येथील आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय बदलून कारशेड कांजूर येथे उभारण्याचे ठरविण्यात आले. त्यावरून महाविकास आघाडी व विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला. बृहन्मुंबई विकास आराखड्यात कांजूर गाव येथील ही जमीन बगिचा, उद्यान, परवडणारी घरे, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना, बेघरांसाठी निवारा, पोलीस ठाणे, पोलीस कर्मचारी निवासस्थाने, महापालिका शाळा, विद्युत वहन व वितरण इत्यादी सुविधांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. राज्य सरकारने या जमिनीवर मेट्रो कारशेड उभारण्याकरिता सावर्जनिक प्रयोजनार्थ सुविधांकरिता असलेले आरक्षण बदलणे तसेच जमिनीच्या वापरात बदल करणे, यासाठी ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासाठी अधिसूचना काढली होती. त्यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, आरक्षण व जमीन वापराच्या फेरबदलाच्या प्रस्तावास राज्य सरकारने आता अंतिम मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार कांजूर येथील ४३.७६ हेक्टर जमिनीवर मेट्रो कारशेड उभारण्यासही मान्यता दिली आहे. मात्र मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी सागरी किनारा नियमन क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या जमिनीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयायाच्या वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे, असे राज्य शासनाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. ‘आरेचीच जागा योग्य असल्याचे जाहीर करा’ मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील नव्हे, तर आरे दुग्ध वसाहतीतील जागाच सुयोग्य आहे. केवळ राजकीय अहंकारापोटी कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्ग येथे हलवण्यात येत असल्याचा आरोप जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. तसेच कारशेडसाठी आरेचीच जागा योग्य असल्याचा निर्वाळा द्या, अशी मागणी सिटिझन्स कॉन्शस या संस्थेने केली आहे.
