21 January 2021

News Flash

प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळाची खैरात!

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासकांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

(संग्रहित छायाचित्र)

निशांत सरवणकर

समूह पुनर्विकासात ३७६ चौरस फुटांचे घर

जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे यावेत, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने विकासकांवर प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळाची खैरात केली आहे. याशिवाय काही अटीही शिथील केल्या आहेत. त्यामुळे आता या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अनेक विकासक पुढे येतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

जुन्या इमारतींसाठी लागू असलेला ११ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्णय जाचक असल्याचे ठरवून गृहनिर्माण विभागाने तो रद्द केला आहे. हा शासन निर्णय रद्द व्हावा, अशी विकासकांची इच्छा होती.

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विकासकांची ही मागणी मान्य करून या इमारतींच्या पुनर्विकासात विकासकांना असलेली अडचण दूर केली आहे.

आता नगरविकास विभागानेही या विकासकांसाठी आणखी सवलती देऊ केल्या आहेत. गेल्या आठवडय़ात विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) आणि समूह पुनर्विकासासाठी असलेल्या ३३(९) यामध्ये सुधारणा करणारा शासन निर्णय हरकती व सूचनांसाठी जारी केला आहे.

यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या विकासकांना पूर्वी जे ५० ते ७० टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ लागू होते ते या प्रस्तावीत शासन निर्णयामुळे १३० टक्के इतके करण्यात आले आहे. मात्र भूखंडाचा दर आणि बांधकामाचा दर यांच्या प्रमाणाशी चटईक्षेत्रफळ संलग्न ठेवण्याची चतुराई नगरविकास विभागाने दाखविली आहे. त्यामुळे वरवर ही खैरात वाटली तरी ती प्रत्यक्षात नसेल, असा दावा नगरविकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने केला.

याआधी पुनर्विकासात निर्माण होणारे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला काही दर आकारून मिळत होते ते आता मोफत मिळण्याचे प्रस्तावित  आहे. याशिवाय समूह पुनर्विकासाला चालना देताना रहिवाशांना आता ३०० ऐवजी ३७६ चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. याशिवाय ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या वा सक्षम प्राधिकरणाने धोकादायक घोषित केलेल्या उपकरप्राप्त वा पुनर्रचित इमारतींनाही या नव्या सुधारणेचा लाभ घेता येणार आहे.

रविवाशांनाही अधिकचा लाभ

विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत पुनर्विकास करताना एका इमारतीसाठी ७५ ते ८० टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना रहिवाशांना पाच ते १५ टक्के अधिक पुनर्वसन क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ एका इमारतीच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना ३१५ तर एकात्मिक पुनर्विकासात ३४५ चौरस फुट इतके क्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे.

विकासकांना पवर्णी

उपकरप्राप्त नसलेल्या बांधकामासाठी पूर्वी २५ टक्के असलेला लाभ आता ४५ टक्के इतका प्रस्तावित आहे. याशिवाय इमारतीभोवती आवश्यक असलेल्या ६० फुटी रस्त्याऐवजी ३० फुटी रस्त्याच्या मर्यादेची सवलत देण्यात आली आहे. फक्त या रस्त्याला जोडणारा रस्ता ६० फुटी असायला हवा अशी अट ठेवण्यात आली आहे.  १० किलोमीटर अंतरामधील वेगवेगळ्या योजना एकत्रित आणण्यासही या सुधारित विकास नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ही सुधारित नियमावली विकासकांसाठी पर्वणी ठरणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 24, 2020 12:22 am

Web Title: government efforts to attract developers for redevelopment of old buildings abn 97
Next Stories
1 कोटय़वधींच्या जीएसटी घोटाळ्यात एकास अटक
2 प्रशिक्षण रखडल्याने तीन हजार चालक-वाहकांना फटका
3 लस साठवणुकीसाठी डिसेंबपर्यंत शीतगृहे?
Just Now!
X