शासनाकडून राज्यात फॅब तंत्रज्ञानाची परवडणारी घरे

या सदनिका प्री-फॅब तंत्रज्ञानावर बांधल्यास परवडणाऱ्या दरात नागरिकांना सदनिका  उपलब्ध करून देता येतील. यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून स्वस्त दरातील गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागवाव्यात, अशी सूचना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणा’च्या (म्हाडा) वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात अलीकडे झालेल्या आढावा बैठकीत आव्हाड यांनी या सूचना केल्या. राज्यातील  घरांची वाढती मागणी आणि पुरवठा यातील वाढती तफावत लक्षात घेता गृहनिर्मितीच्या कामाला वेग देणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करून आव्हाड यांनी, राज्यात प्रधान मंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी सक्षमतेने करण्याचे आदेश दिले. म्हाडाच्या अखत्यारीत राज्यात उपलब्ध असलेल्या भूखंडांचा संपूर्ण तपशील आठवडय़ाभरात सादर करण्यासही त्यांनी सांगितले आहे.

१९६९ नंतरच्या उपकरप्राप्त इमारतींसंदर्भात धोरण ठरविण्याबाबत विकासकांबरोबर झालेल्या चर्चेत उपकरप्राप्त इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाठी मुंबईतील उपकरप्राप्त जमिनींचे मालक, भाडेकरू-रहिवाशी यांनी पुढे येण्याची गरज असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर म्हाडास प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या वितरणाबाबत धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. जुन्या म्हाडा वसाहतींचा समूह पुनर्विकास करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत तसेच पुनर्विकास करतांना पुनर्विकसित इमारतींमध्ये मूळ रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या पुनर्विकसित सदनिकांचे आकारमान निश्चित करण्यासंदर्भात नवे धोरण तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.  यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे हेही उपस्थित होते.

नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या शहरांलगत असलेल्या हरित पट्टय़ामधील आणि ना-विकसित क्षेत्रातील शासकीय भूखंडांची माहिती घ्यावी. हे भूखंड म्हाडाला परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्प राबविण्याकरिता देण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल सादर करावा.                  

– जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री