उच्च न्यायालयाचा मंगळवारी निर्णय; मेट्रो-४ प्रकल्पाचाही समावेश मुंबई : वडाळा ते कासारवडवली या ‘मेट्रो-४’ प्रकल्पासह ठाण्यातील एकूण १८ प्रकल्पांसाठी ३८०० वृक्ष हटवण्यास परवानगी देण्याचा ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाचा निर्णय योग्य की अयोग्य याचा निर्णय उच्च न्यायालय मंगळवारी देणार आहे. हा निर्णय राखून ठेवताना उपनगरीय लोकल सेवेला पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे बनल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाने ‘मेट्रो-४’ प्रकल्पासह एकूण १८ प्रकल्पांसाठी वृक्ष हटवण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर या प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही. परंतु ज्या पद्धतीने ही परवानगी देण्यात आली ती कायद्याला अनुसरून नसल्याचा आरोप करत ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान आणि रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका केल्या होत्या. या याचिकांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र आमची बाजू न ऐकताच ही स्थगिती देण्यात आल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केल्यावर न्यायालयाने ‘मेट्रो-४’वरील स्थगिती उठवली होती. या प्रकरणी जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पासाठी वृक्ष हटवण्यास स्थगिती दिली. एमएमआरडीएने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात निकाली काढण्याचे निर्देश दिल्यावर हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात आले. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या १८ प्रकल्पांसाठी वृक्षतोडीचे प्रमाण कमी असून त्यांचे पुनरेपण मोठय़ा प्रमाणात केले जाणार आहे. मात्र मेट्रो-३साठी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार पुनरेपण केलेल्या झाडांच्या जगण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. झाडे पुनर्रोपित करण्यासह मोठय़ा प्रमाणात नव्याने वृक्षारोपण करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीए व ठाणे पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. ठाणे पालिकेने हरितपट्टा कायम ठेवण्यासाठी नेहमी प्रयत्न केलेले आहेत. याशिवाय प्रकल्प राबवणाऱ्यांना वृक्षांचे पुनरेपण आणि नव्याने रोपण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर वृक्ष प्राधिकरणाने तज्ज्ञांच्या शिफारशीनंतरच वृक्ष हटवण्यास परवानगी दिल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. प्रकल्पासाठी हटवण्यात आलेल्या वृक्षांचे ज्या ठिकाणी पुनरेपण करण्यात येत आहे त्या ठिकाणाला भेट देऊन प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. तसेच प्राधिकरणाचा निर्णय योग्य की अयोग्य याबाबतचा निर्णय मंगळवारी देण्याचे स्पष्ट केले.
