ग्राहकांनी आधी तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागावी, असे स्पष्ट करत वाढीव वीजदेयकाबाबत कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्याचवेळी ग्राहकांच्या तक्रारींवर तातडीने निर्णय देण्याचे आणि टाळेबंदीच्या नियमांचा विचार करता तक्रारींसाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेशही न्यायालयाने वीज नियामक मंडळ तसेच वीजपुरवठा कंपन्यांना दिले.
टाळेबंदीनंतर तीन महिन्यांनी भरमसाट आलेल्या वीजदेयकाचा मुद्दा मुंबईस्थित व्यावसायिक रवींद्र देसाई आणि सांगली येथील रहिवाशी एम. डी. शेख यांनी दोन स्वतंत्र जनहित याचिकांद्वारे उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती पी. बी. वाराले आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणीत या याचिका जनहित याचिका नसल्याचे स्पष्ट केले. येथे ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार असा संबंध आहे. तसेच कायद्याने अशा प्रकारच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण मंचाचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांंनी तेथे दाद मागावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यावर वाढीव वीज देयकांच्या तक्रारीनंतर सेवा पुरवठादार कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय तक्रारीनंतर अमूक कालावधीत तक्रारीवर निकाल देण्याचे कायद्यात नमूद आहे. असे असतानाही देसाई यांनी तक्ररीनंतर चार दिवसांत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याकडेही महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळाने (एमएसईडीसीएल) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
