झोपु प्राधिकरणाकडून हतबलता मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे अनेक प्रकल्प रखडलेले असतानाही त्यापैकी काही विकासक वेगळ्या नावाने पुन्हा नवे प्रकल्प सादर करीत असून हे प्रकल्प रोखणे अशक्य असल्याची कबुली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिली आहे. हे विकासक व्यवस्थापकीय समितीला हाताशी धरून प्रस्ताव सादर करीत आहेत आणि हे प्रस्ताव स्वीकारण्याशिवाय प्राधिकरणाला पर्याय नाही. या प्रकल्पांना इरादापत्र जारी केल्यानंतर ते प्रकल्प पुन्हा रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून गेल्या २८ वर्षांत १५०० हून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी अनेक प्रकल्प हे दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक जुने आहेत. अनेक प्रकल्पांवर गेल्या पाच-सहा वर्षांत काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या प्रकल्पांतील झोपडीवासीयांना भाडेही बंद झाले आहे. अशा अवस्थेत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याऐवजी काही विकासक नवी कंपनी स्थापन करून वा भागीदारी स्वरूपात नवे प्रकल्प सादर करीत आहेत. हे प्रकल्प स्वीकारून प्राधिकरणाकडून इरादापत्र दिले जात आहे. इरादापत्र जारी झाले की, या पत्राच्या जोरावर हे विकासक कोटय़वधी रुपये बाजारातून उचलत आहेत. या रकमेतून संबंधित योजना ते पूर्ण करणार, की या योजनांचेही भिजत घोंगडे ठेवणार हे संदिग्ध आहे. यामुळे भविष्यात झोपडीवासीय भरडला जाणार आहे. सुधारित विकास नियमावलीनुसार, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आता ५१ टक्के संमती आवश्यक आहे. झोपडपट्टी योजनेसाठी प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली जाते. या संस्थेच्या निवडणुका म्हणजे एक फार्स असतो. योजनांचे ज्ञान नसलेले वा बऱ्याच वेळा अशिक्षित सदस्यांची व्यवस्थापकीय समिती निवडून आणली जाते. त्यानंतर या समितीकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सादर केली जाते. यासाठी आवश्यक ते आर्थिक स्थितीबाबतचे पत्रही कुठलीही शहानिशा न करता ग्राह्य़ मानले जाते. या संबंधित विकासकाचा पूर्वेतिहास काय आहे, याची अजिबात तपासणी केली जात नाही. कार्यकारी अभियंत्यांकडून प्रस्ताव स्वीकारला जातो आणि मग इरादापत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प सादर केल्यानंतर विकासकाने यापूर्वीच्या योजना पूर्ण केलेल्या नसल्या तर त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची आवश्यकता आहे. याआधी घेतलेल्या योजना पूर्ण केल्याशिवाय नवी योजना सादर करता येणार नाही, असे बंधन घालण्याची आवश्यकता असल्याचे मत प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०) मध्ये आवश्यक सुधारणा करावी लागणार आहे. व्यवस्थापकीय समितीचे प्रतिज्ञापत्र आणि झोपडीवासीयांची संमती असलेले सर्वसाधारण सभेतील ठराव असल्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प नियमानुसार स्वीकारावाच लागतो. संबंधित विकासकाची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याबाबतही प्रमाणपत्र घेण्यात येते. मात्र त्याने यापूर्वीच्या योजना पूर्ण केलेल्या नाहीत, हा मुद्दा विकासकाने सादर केलेली नवी योजना नामंजूर करण्यासाठी वापरता येत नाही. - दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
