निवडणुकीच्या तोंडावर विविध घटकांना खूश करण्यासाठी घोषणांचा सुकाळ सुरू झाल्यामुळे राज्याचे आर्थिक नियोजन पार कोलमडणार आहे. आताच विकास कामांवरील खर्चात २० टक्के कपात करण्यात आली असून, घोषणासत्र असेच सुरू राहिल्यास आणखी कपात करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. मतांच्या बेगमीकरिता एकीकडे हात सैल सोडण्यात येत असतानाच, आमच्या खात्यांमध्ये निधीची कपात नको, अशी भूमिका सर्वच मंत्र्यांनी घेतली आहे.दिल्लीतील ‘आप’ सरकारचा आदर्श घेऊन राज्य सरकारने वीजदरात २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन महिन्यांकरिता १२०० कोटी रुपये शासनास द्यावे लागणार आहेत. याशिवाय विविध समाज घटकांना खूश करण्याकरिता घोषणांचा सुकाळ सुरू झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अलीकडेच ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. अल्पसंख्याक वस्तीसाठी निधी दिला जाणार आहे. शेती, ऊस यासाठी निधी देण्यात येत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आपापले मतदार नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी घेत आहेत.वित्त खात्याच्या वतीने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या रकमेपैकी ८० टक्के निधी डिसेंबरअखेर वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित तीन महिन्यांसाठी वार्षिक योजनेसाठी तरतूद तूर्त वाढविली जाणार नाही, असा लेखी आदेशच वित्त खात्याने काढला आहे. योजनेतर म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा अन्य बाबींवरील खर्च ९० टक्केच करावा वा तेवढाच निधी दिला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आधीच आर्थिक परिस्थिती तेवढी फारशी चांगली नसल्याने खर्चावर नियंत्रण घालावे लागले असते. आता निवडणुकीच्या तोंडावर पैशांची खिरापत वाटण्यात येत असल्याने विकास कामांना पुरेसा निधी मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. सध्या तरी २० टक्के कपात असली तरी मार्चअखेर किती कपात करावी लागेल याचा अंदाज आताच बांधणे शक्य नसल्याचे वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.आरोग्य, आदिवासी, सामाजिक न्यायाला अपवाद करणारखर्चात कपात करताना सर्वसामान्यांशी निगडित आरोग्य, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय या विभागांचा अपवाद करण्यात यावा, अशी भूमिका आहे. या तिन्ही विभागांना खर्च करताना थोडा हात आखडता घेण्यात यावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. या तिन्ही खात्यांच्या तरतुदींमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करावी लागू नये, अशी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची भूमिका आहे.मंत्र्यांना हे आणि तेही हवे!मतदारांना खूश करण्याकरिता घोषणांचा सुकाळ आणि त्यासाठी निधीही मिळावा, अशी मंत्र्यांची मागणी आहे. मात्र त्याच वेळी आपापल्या खात्यांच्या निधीत कपात करू नये, अशी मंत्र्यांची भूमिका आहे. काही मंत्र्यांनी तसे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोलूनही दाखविले.
