05 June 2020

News Flash

गळती रोखण्यासाठी नववी-दहावीलाही गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम

सरकारी पुढाकाराने नववी-दहावी स्तरावर गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.

ज्यात नववी आणि दहावीच्या स्तरावर प्रत्येकी १० टक्के विद्यार्थी नापास किंवा अन्य कारणांमुळे शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकले जातात

माध्यमिक स्तरावर सुमारे २० टक्के विद्यार्थ्यांची गळती * शंभर टक्के निकालाचे उद्दिष्ट
नववी आणि दहावीच्या स्तरावर होणारी विद्यार्थ्यांची गळती कमी करून उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढविण्याकरिता पहिली ते आठवीप्रमाणे माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासाकरिता ‘प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमा’च्या धर्तीवर गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा स्तरावर १०० शाळा निवडून त्यांचा नववी-दहावीचा निकाल १०० टक्के लावण्याचे उद्दिष्ट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आले आहे. आतापर्यंत गुणवत्ता वाढीचे प्रयत्न प्राथमिक स्तरावर झाले आहेत. परंतु सरकारी पुढाकाराने नववी-दहावी स्तरावर गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
अर्थात पहिली ते आठवीप्रमाणे माध्यमिक स्तरावरही चाचण्या घेऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणार का हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. परंतु या कार्यक्रमासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सोमवारी नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत बहुतांश शिक्षण अधिकारी चाचण्यांबाबत आग्रही होते. अर्थात आम्ही अद्याप तसा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, प्रत्येक जिल्हा स्तरावर १०० शाळांचा निकाल १०० टक्के लागावा यासाठीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी दिली.
संपूर्ण राज्यात नववी आणि दहावीच्या स्तरावर प्रत्येकी १० टक्के विद्यार्थी नापास किंवा अन्य कारणांमुळे शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकले जातात. यात सामाजिक आणि आर्थिक कारणे असली तरी दहावीचा निकाल फुगविण्यासाठी नववीला मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थी अनुत्तीर्ण केले जात असल्याचे वास्तव आहे. एकटय़ा मुंबईत २०१५ मध्ये नववीत ५०हून अधिक विद्यार्थी नापास केलेल्या शाळा ११५ होत्या. याशिवाय दहावीला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात ते वेगळे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी आणि विद्यार्थी गळती कमी करण्यासाठी ‘की रिझल्ट एरिया’ (केआरए) ठरवून घ्यावे, अशी सूचना करणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला पत्र पाठविले होते. त्यात इयत्ता दहावीपर्यंतचे मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्य़ांवर आणणे, विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंद ठेवणे, चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम राबविणे, राष्ट्रीय पातळीवरील मूल्यमापनात महाराष्ट्राचे मागे असलेले स्थान पहिल्या तीनमध्ये आणणे, शिक्षकांची भरती सीईटीद्वारे करणे, वर्षांतून तीन वेळा वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा घेऊन कमजोर मुलांना वर्षांअखेर जिल्ह्य़ाच्या सरासरी गुणांपर्यंत आणणे आदी १२ उद्दिष्टे ठरवून देण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या सूचनेतील माध्यमिक स्तरावरील गळती कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी विचार करण्यासाठी शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती. त्यात शिक्षण अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर सादरीकरण केले.

आठवीपर्यंत एकाही विद्यार्थ्यांला अनुत्तीर्ण करायचे नाही या ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’तील तरतुदीमुळे क्षमता प्राप्त नसतानाही विद्यार्थी पुढच्या वर्गात ढकलले जातात. परिणामी नववीला नापास विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढते, असा सूर काही शाळांकडून लावला जातो. नववी-दहावीची गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. – बी. बी. चव्हाण, उपसंचालक, दक्षिण मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 23, 2015 4:08 am

Web Title: maharashtra government to run quality development programs for 9th and 10 std students
Next Stories
1 भुजबळांच्या मालमत्तांवर टाच!
2 जे वर्षांनुवर्षे घडले नाही, ते एक महिन्यात करण्याचे आदेश
3 पालिका शाळांमध्ये स्मार्ट शिक्षण कधी होणार?
Just Now!
X