राज्यातील १४ हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे सध्या जात वैधताप्रमाणपत्र नसल्यास ते विहित कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर जातप्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्रासोबत जोडावी लागणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राखीव जागांवर निवडणूक वढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणत्र सादर करावे लागते. परंतु आरक्षित उमेदवारांकडे सध्या जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत अथवा पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करावा लागेल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाने  जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी ३० डिसेंबर २०२० पर्यंत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशपत्र दाखल करताना जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाबाबतचा पुरावा सादर करण्याबरोबरच एक हमीपत्रही देणे आवश्यक राहील. विजयी झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले जाईल, असे या हमीपत्रात नमूद करावे लागेल, असे आयुक्तांनी सांगितले.