विरोधकांचा आरोप; ८० टक्के रक्कम भरावीच लागणार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची शिवसेनेची घोषणा फसवी असून प्रत्यक्षात मुंबईकरांना ८० टक्के रक्कम भरावीच लागणार असल्याचा आरोप बुधवारी विरोधकांनी स्थायी समितीत केला. राज्य सरकारने याबाबतचा जो शासन निर्णय काढला त्यात केवळ सर्वसाधारण कर माफ करण्याचे म्हटले आहे. मात्र मालमत्ता कराच्या देयकातील अन्य दहा कर मुंबईकरांना भरावेच लागणार असल्यामुळे शिवसेनेची ही करमाफी दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला. याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली. पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला. आचारसंहिता जारी होण्याच्या आदल्या दिवशी याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाला. मात्र त्यात फक्त सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये संभ्रम असून संपूर्ण कर माफ केला जाणार नाही अशी माहिती विभाग कार्यालयात दिली जात आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे, असा हरकतीचा मुद्दा काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरीया यांनी स्थायी समितीमध्ये मांडला. त्याला समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही पाठिंबा दर्शवला. मालमत्ता कराच्या बिलात जे अन्य दहा कर आहेत ते भरावेच लागणार असल्यामुळे मुंबईकरांना फक्त २० टक्केच करमाफी मिळणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेने मुंबईकरांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप रईस शेख यांनी केला आहे. भांडवली मूल्यावर आधारित हा मालमत्ता कर असल्यामुळे त्यावर आकारलेल्या अन्य करांची रक्कमही मोठी आहे. ही मुंबईकरांना भरावीच लागणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने याबाबत स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. दहापैकी नऊ कर कायम मालमत्ता कराचे देयक देताना त्यात पालिकेकडून विविध प्रकारचे दहा कर आकारले जातात. त्यापैकी फक्त सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला आहे. मात्र अन्य नऊ कर मुंबईकरांना भरावेच लागणार आहे. त्यामुळे करमाफी प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतरही मुंबईकरांना शून्य बिल येणार नाही. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम दै. लोकसत्ताने दिले होते. पालिका मुंबईकरांना ज्या सेवा-सुविधा देत असते. त्याकरिता विविध कर आकारले जातात. त्याची आकारणी मालमत्ता करावर टक्केवारीनुसार आकारली जाते. मालमत्ता कराच्या बिलात या करांचा समावेश असतो. यापैकी रोजगार हमी आणि राज्य शिक्षण कर या दोन करांमधून जमा झालेला निधी राज्य सरकारला दिला जातो. तर हा कर गोळा केल्याबद्दल २ टक्के निधी पालिकेला मिळतो. करांची टक्केवारी सर्वसाधारण कर - ०.११० (वगळण्यात आला आहे) पाणीपट्टी कर - ०.२५३ जललाभ कर - ०.०६९ मलनिस्सारण कर - ०.१६३ मलनिस्सारण लाभ कर - ०.०४३ महापालिका शिक्षण उपकर - ०.०४० राज्य शिक्षण कर - ०.०३५ रोजगार हमी कर - ०० वृक्ष कर - ०.००२ पथकर - ०.०५० पाचशे चौरस फूटापर्यंतच्या एकूण मालमत्ता - १८ लाख २१ हजार पालिकेच्या तिजोरीवर येणारा बोजा - ३७८ कोटी या शासन निर्णयात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू. - यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष
