28 September 2020

News Flash

छेडछाडीचे गुन्हे अजामीनपात्र करा

हेल्प मुंबई फाऊंडेशन या संस्थेची उच्च न्यायालयाकडे मागणी महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात नोंदविण्यात येणारे गुन्हे हे अजामीनपात्र करावेत आणि त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, या

| December 25, 2012 04:35 am

हेल्प मुंबई फाऊंडेशन या संस्थेची उच्च न्यायालयाकडे मागणी
महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात नोंदविण्यात येणारे गुन्हे हे अजामीनपात्र करावेत आणि त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या संदर्भात केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने अद्याप काहीही पावले उचलली नसल्याचा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे.  
महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखावी याकरिता न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयाने एक समिती नेमली होती. या समितीने २०११ मध्ये राज्य सरकारकडे उपाययोजनांचा अंतरिम अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार, भारतीय दंडविधानाच्या भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३५४, ५०६ आणि ५०९ या महिलांच्या छेडछाड वा अत्याचारासंदर्भातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करून हे गुन्हे अजामीनपात्र करण्याची शिफारस केली होती. उच्च न्यायालयानेही महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांची गंभीर दखल घेत हे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यासाठी करण्याची सूचना सरकारला केली होती. तसेच त्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची वाट पाहत बसू नये, असेही म्हटले होते. न्यायालयाने ही सूचना करताना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यांची उदाहरणेही दिली.
एवढे होऊनही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आणि न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच पावले उचललेली नाहीत, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे धर्माधिकारी समितीचा अहवाल सादर करून महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावे, अशी मागणीही याचिकेद्वारे केली आहे. शिवाय महिलांवरील अत्याचाराबाबत असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या याचिकेवर ४ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.     
महिलांबाबतच्या गंभीर गुन्ह्य़ांना मृत्युदंडाचीच शिक्षा योग्य
 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मत
 सध्या देशभरात महिलांविषयक गुन्ह्य़ांमध्ये वाढ झाली आहे. हे लक्षात घेता असे गुन्हे करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, असे मत नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. महिलांबाबत घडणाऱ्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांसाठी मृत्युदंडाचीच शिक्षा योग्य असल्याचे मतही नोंदविले.
नितीन जोशी या युवकाच्या बहिणीची बुलढाण्यातील खामगांव येथे राहणाऱ्या विठ्ठल चोपडे या तरुणाने छेड काढली. शिवाय, या कृत्याचा निषेध करणाऱ्या नितीनच्या पोटात सुरा खुपसून त्याने ठार मारले. या दुष्कृत्याबद्दल खामगांव सत्र न्यायालयाने आरोपी विठ्ठल यास जन्मठेप सुनावली होती. त्याविरोधात केल्या गेलेल्या अपिलावर न्या. प्रताप हरदास आणि न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाच्या निकालादरम्यान न्यायमूर्तीनी उपरोक्त भाष्य केले.   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 25, 2012 4:35 am

Web Title: miss bahave case should not get bell on that
Next Stories
1 नोकरीचे आमिष दाखवून २८ लाखांना गंडा
2 कोटय़वधींची खोटी बिले काढणाऱ्यांवर कारवाई करा
3 नववर्षांच्या ‘पार्टी’साठी केली ६ लाखांची चोरी
Just Now!
X