पालिका, सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागत असल्याचा दावा करत रुग्णवाहिकांची संख्या वाढवण्याचा आणि खासगी रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. तसेच याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश पालिका आणि राज्य सरकारला दिले.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणी याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने पालिका आणि राज्य सरकारला याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकेनुसार, राज्य सरकारच्या ‘१०८ रुग्णवाहिका सेवा’ उपक्रमात केवळ ९३ रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. सध्याची करोनाची स्थिती लक्षात घेतली तर मुंबईसारख्या शहरासाठी अत्यंत त्रोटक आहेत. रुग्णवाहिका उपलब्ध व्हावी यासाठी १०८ क्रमांकावर दिवसभरात करोनाबाधित वा अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांसाठी असंख्य फोन केले जातात. दुसरे म्हणजे मुंबईत तीन हजारांहून अधिक खासगी रुग्णवाहिका आहेत. मात्र टाळेबंदीच्या काळात या रुग्णवाहिकांची सेवा देणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे रुग्णवाहिकांची कमतरता भासू लागली आहे. मुंबईकरांना संपूर्ण दिवस रुग्णवाहिकेची वाट पाहावी लागते. रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने अनेक मुंबईकरांना जीवही गमवावा लागला आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारतर्फे उपलब्ध करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिका खूपच त्रोटक असून त्याचवेळी ९३ टक्के खासगी रुग्णवाहिकाही सेवेत उपलब्ध नाहीत, असेही सोमय्या यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे रुग्णवाहिकांची ही कमतरता सरकार कशी भरून काढणार याचा तपशील सादर करण्यासह खासगी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
