मुंबईमधील नद्यांच्या किनाऱ्यालगत पूर नियंत्रण रेषा आगामी ‘विकास आराखडय़ा’त निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात मुंबई जलमय होण्याची भीती सामाजिक संस्थांकडून व्यक्त होत आहे. मात्र पूर नियंत्रण रेषा निश्चित केल्यानंतर त्या ठिकाणची जागा ताब्यात घेण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च अपेक्षित असून ही बाब पालिकेला आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी नसल्याचे मत पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये २६ जुलै २००५ रोजी प्रलयंकारी पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यात अनेकांचे बळीही गेले. त्यानंतर ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पाद्वारे नद्यांचे पात्र खोल आणि रुंद करण्याचे, किनाऱ्यांवर संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. सध्या मुंबईचा २०१४-३४ या काळातील विकास आराखडय़ाचा मसुदा आखण्यात येत आहे. नद्यांच्या किनाऱ्यालगत पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करून त्याचा विकास आराखडय़ात अंतर्भाव करणे गरजेचे आहे, परंतु तसे करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे भविष्यात नदी किनारे झोपडय़ांच्या विळख्यात अडकतील आणि पुराचा फटका लगतच्या रहिवाशांना बसेल. त्याचबरोबर मुसळधार पाऊस पडताच नदीचे पाणी शहरात शिरेल आणि मुंबई जलमय होईल, अशी भीती वॉचडॉग फाऊंडेशनने व्यक्त केली आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूच्या किनाऱ्यांवर पूर नियंत्रण रेषा निश्चित केल्यानंतर ती जागा संपादित करावी लागेल. यासाठी सुमारे सहा लाख हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आर्थिकदृष्टय़ा पालिकेने ते शक्य नाही. तसेच पूर नियंत्रण रेषेत येणारी जागा संपादित करण्यात अनेक अडथळे असून त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
