‘आदर्श’ अहवाल नाकारणे आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध कारवाईला परवानगी न देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय याविरुद्ध उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. सबळ पुरावे असल्याने संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला वारंवार सांगितले असताना या प्रकरणी कारवाईस मंजुरी न देण्याची राज्यपालांची कृती न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही. उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीनी ठपका ठेवला असताना तो अहवाल फेटाळणे, सर्वथैव अयोग्य असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.राज्यपाल आणि सरकारची कृती अयोग्य व बेकायदा असल्याचे मत अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले. चौकशीसाठी आयोग नेमल्याच्या कारणावरून सरकारने दोन वर्षे वेळकाढूपणा केला, किंबहुना त्यासाठीच तो नेमण्यात आला होता. आता कोणतीही सयुक्तिक कारणे न देता चार ओळींचा कृती अहवाल सादर करून अहवाल नाकारणे चुकीचे आहे. आयोगाचा अहवाल सरकारवर कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक नाही. मात्र स्वच्छ प्रशासनाची ग्वाही देत असताना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर सरकारची कृती योग्य नाही. श्रीकृष्ण अहवाल फेटाळल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ते प्रकरण गेले होते आणि निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केल्यावर तो सरकारने नंतर स्वीकारला. आताही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याचा पर्याय खुला असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.राज्यपालांनीही आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडताना राजकीय दबावाला बळी पडता कामा नये. राज्यपाल म्हणजे फौजदारी खटला चालविणारे न्यायालय नाही. ‘सरकारी नोकर’ म्हणून काम करणाऱ्याला ऊठसूट आपल्या निर्णयांसाठी फौजदारी खटल्यांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी राज्यपालांनी खटल्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. फौजदारी खटल्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत की नाहीत, एवढेच पाहणे राज्यपालांचे काम होते. या प्रकरणी गंभीर गैरव्यवहार असून सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय यांना तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अनेकदा आदेश दिले आहेत. सीबीआय विशेष न्यायालयात १३ आरोपींविरुद्ध पुराव्यांसह आरोपपत्रही सादर झाले असताना राज्यपालांना मात्र अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यात तथ्य आढळत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या निर्णयाची प्रत मागितली असता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत ती देण्यास राज्यपालांचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी नकार दिला. राज्यपालांचा निर्णय योग्य मानला, तर अन्य १३ आरोपींविरुद्धही खटला चालविणे योग्य ठरणार नाही. चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे या माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कारवाई नाही, निधन झाल्याने विलासराव देशमुख, कन्हैयालाल गिडवाणी यांच्याविरुद्ध कारवाई नाही. मग उर्वरित आरोपींचाही त्यांच्या तुलनेत सहभाग कमी असल्याने त्यांच्यावरील कारवाई तरी न्यायालयात कशी टिकणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विनाशकाले विपरीत बुद्धीअहवाल फेटाळण्याची सरकारची कृती म्हणजे ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ फौजदारी वकील अधिक शिरोडकर यांनी व्यक्त केली. जनमानसातील प्रक्षोभ शांत करण्यासाठी आणि वेळकाढूपणासाठी आयोग नेमले जातात. आयोगाचा अहवाल सरकारवर कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक नसला तरी आपल्या कृतीची कारणमीमांसा सरकारने केली पाहिजे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल. उच्च न्यायालयात दीर्घकाळ या संदर्भातील याचिका प्रलंबित आहेत. हा अहवाल बाजूला ठेवूनही दोषींविरुद्ध कारवाईसाठी पावले टाकता येऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले.
