‘सायबर महाराष्ट्र’कडून राज्यभर गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू जयेश शिरसाट, लोकसत्ता मुंबई : राज्यभरात बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांबाबत तब्बल १७०० ध्वनिचित्रफिती (चाईल्ड पोर्नोग्राफी) आढळून आल्याने खडबडून जागे झालेल्या ‘महाराष्ट्र सायबर विभागा’ने दोन महिन्यांपासून ‘ऑपरेशन ब्लॅकफेस’ मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत ध्वनिचित्रफितींच्या मुळाशी म्हणजे त्या तयार करणाऱ्या किंवा प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध करणाऱ्यांचा छडा लावला जाणार आहे. या ध्वनिचित्रफिती प्रसिद्ध करणाऱ्यांविरोधात राज्यभर गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गुरुवापर्यंत राज्यात मुंबईसह बीड, परभणी, नंदूरबार, चंद्रपूर, भंडारा अशा ठिकाणी २४ गुन्हे नोंद झाल्याची माहिती गृह विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला दिली. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सेंटर ऑफ मिसिंग अ‍ॅण्ड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रेन’(एनमॅक) ही संस्था चाईल्ड पोर्नोग्राफीविरोधात कार्यरत आहे. समाजमाध्यमे, संकेतस्थळांवरील चाईल्ड पोर्नोग्राफीबाबत ही संस्था अमेरिकेच्या ‘फेडरल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन’(एफबीआय) या सर्वोच्च तपास यंत्रणेला माहिती पुरवते. भारतातून अशा ध्वनिचित्रफिती किंवा मजकूर जाहीर करणाऱ्या व्यक्तींची तांत्रिक माहिती पुरवण्याबाबत या संस्थेशी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) करार केला आहे. त्यानुसार या संस्थेने चाईल्ड पोर्नोग्राफी पसरविणारे आयपी अ‍ॅड्रेस आणि अन्य तांत्रिक माहिती पुरवली. एनसीआरबीने महाराष्ट्रातील १७०० प्रकरणे महाराष्ट्र सायबरकडे सुपूर्द केली. यात मुंबईतील ६०० प्रकरणांचा समावेश आहे. सायबर महाराष्ट्रने तज्ञांच्या मदतीने तपास करून या माहितीआधारे चाईल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित चित्रफिती, छायाचित्रे अपलोड करणाऱ्यांची ओळख पटवली. त्या व्यक्तीनेच हे कृत्य केले हे स्पष्ट करणारे भक्कम पुरावेही गोळा केले. हे पुरावे संबंधित जिल्हा पोलिसांकडे सुपूर्द केले. त्या आधारे चाईल्ड पोर्नोग्राफीविरोधात गुन्हे नोंद होणार असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. बालकांचे पुनर्वसन एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार गुन्हे नोंद झाल्यावर तपास करताना संबंधित आरोपीने समाजमाध्यमांवर आयत्या प्राप्त झालेल्या चित्रफिती किंवा मजकूर जाहीर केला की प्रत्यक्ष निर्माण केला, या आरोपीचे अश्लील चित्रफिती तयार करणाऱ्या टोळ्यांशी संधान आहे का, पैसे घेऊन त्याने ही निर्मिती केली आहे का आदी बाबी स्पष्ट होऊ शकतील. गुन्हे नोंदवून किंवा आरोपींवर कारवाई करण्यासोबत प्रत्यक्ष लैंगिक अत्याचार घडलेल्या बालकांना शोधून त्यांचे पुनर्वसन करणे, हा ऑपरेशन ब्लॅकफेसचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण भागातही गुन्हे गेल्या आठवडय़ापासून मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबईसह राज्यभर गुन्हे नोंदवण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत पुणे, रायगड, नाशिक, लातूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, परभणी, बीड, भंडारा, नंदूरबार, चंद्रपूर येथे एकूण २४ गुन्हे नोंद करण्यात आले. देशात बालकांच्या हक्कांबाबत गंभीर्य नाही तर चाईल्ड पोर्नोग्राफीबाबत कसे असेल? त्यामुळे ही मोहीम स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. बालकांच्या संरक्षणासाठी सर्व उपाययोजना सक्षम करण्यासोबत पालकांमध्ये प्रभावी जनजागृती आवश्यक आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे तपास अधिकाधिक गुंतागुंतीचा असल्याने राज्याराज्यांत तंत्रकुशल अधिकाऱ्यांचा विशेष कक्ष स्थापन करून एकत्रित तपास केल्यास चाईल्ड पोर्नोग्राफीला आळा बसेल. कुमार निलेंदू, महाव्यवस्थापक (पश्चिम विभाग), क्राय
