करोना नियंत्रणासाठी लसीकरण हाच प्रभावी मार्ग असल्याने व केंद्र सरकारनेही सोमवारी १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचे धोरण जाहीर के ल्यामुळे महाराष्ट्रात आक्रमकपणे लसीकरणाची मोहीम राबवण्याचा सूर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटला. तसेच थेट परदेशातून लशी आयात करण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करण्याचेही ठरले.
इंग्लंडसह इतर पाश्चाात्त्य देशांत गेल्या वर्षभरात लसीकरणासाठी लसनिर्मिती-खरेदी व लसीकरण यावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष देण्यात आले. त्यामुळे त्या देशांत करोना नियंत्रणात आला आहे. भारतात केंद्र सरकारच्या अखत्यारित हा विषय होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील आठवड्यात लसीकरणासाठी वेगवान मोहीम राबवण्याची व २५ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे के ली होती, असा विषय मंत्रिमंडळ चर्चेत आला. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २६ लाख ५९ हजार ९५४ जणांना लस देण्यात आल्याची व लसीकरणात महाराष्ट्र सर्वांत पुढे असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
आता केंद्र सरकारने देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय जाहीर के ल्याने लसीकरणाची मोहीम राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने लसीकरणासाठी आक्रमक मोहीम राबवावी, अशी मागणी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह सर्वपक्षीय मंत्र्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही वाटल्यास इतर गोष्टींवरील खर्च कमी करू पण लसीकरणासाठी निधी अपुरा पडू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
लसीकरणामुळे करोना नियंत्रणात मोठी मदत होते. आता केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानंतर लसीकरणाची मोहीम आणखी वेगात राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे. देशात कोविशिल्ड व कोवॅक्सिन या दोनच लशी सध्या उपलब्ध आहेत. त्यामुळे स्पुतनिक, फायझर यासारख्या परदेशातील लशी थेट आयात करण्याचीही महाराष्ट्राची तयारी आहे. त्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करून येत्या काळात राज्यात लसीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात येईल, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on April 21, 2021 1:01 am
