संदीप आचार्य मुंबई: आठवडाभर करोनाच्या उपचारासाठी विलेपार्ले येथील खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या मंजीरीला ( नाव बदलून) साडेसात लाख रुपये भरण्यास सांगितले तेव्हा धरणी पोटात घेईल तर बरे अशी तिची अवस्था झाली. रुग्णांकडून उपचारापोटी किती रक्कम आकारावी हे सरकारने निश्चित केल्यानंतरही खासगी रुग्णालये अवाच्या सवा बिले आकारत असून मुंबई महापालिका हतबल असल्यासारखी वागत आहे. करोनाच्या उपचारासाठी वेगवेगळ्या खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांकडून कधी एका दिवसासाठी सव्वा लाख रुपये आकारले जातात तर अनेक रुग्णांची बिले ही सात लाखांपासून १७ लाखांपर्यंत झाल्याचे दिसून येते. खासगी रुग्णालयातील या जादाच्या बिल आकारणीला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ३० एप्रिल रोजी एक आदेश जारी केला. एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ व अन्य कायद्यांच्या आधारे रुग्णालयांनी बेड चार्ज पासून विविध आजारांवरील उपचारासाठी किती रक्कम आकारावी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. जनरल वॉर्डात बेडसाठी चार हजार, अतिदक्षता विभागात सात हजार व व्हेंटिलेटर वरील रुग्णासाठी नऊ हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय शस्त्रक्रिया तसेच अन्य आजारांवरील उपचारासाठी किती दर आकारावे त्याचीही यादी या ३० एप्रिलच्या आदेशात आरोग्य विभागाने दिली असतानाही शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून मुंबईतील बहुतेक रुग्णालये मनमानी पद्धतीने रुग्णांकडून बिले आकारत असल्याच्या तक्रारी अनेक रुग्णांकडून करण्यात येत आहेत. या तक्रारींवर कारवाई करणे ही मुंबई पालिकेची जबाबदारी असून आपल्याकडे नेमक्या किती तक्रारी आतापर्यंत आल्या व किती प्रकरणात आपण काय कारवाई केली याची ठोस माहिती पालिकेकडून मिळत नाही. ३० एप्रिल च्या आदेशानंतर खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड ताब्यात घेण्याचा आदेश २१ मे रोजी काढण्यात आला मात्र त्याचीही अंमलबजावणी पालिकेने आजपर्यंत योग्य पद्धतीने केलेली नाही. रुग्णांची होत असलेली लूटमार व ८० टक्के बेड ताब्यात न घेण्यावरून टीका व्हायला लागल्यानंतर पालिकेने ३५ खासगी रुग्णालयातील बेड ताब्यात घेण्यासाठी पाच आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली तर बिलांची तपासणी करण्यासाठी पालिकेच्या ७० लेखा परीक्षकांची नियुक्ती केली. मात्र त्यानंतरही पालिकेला आजपर्यंत ८० टक्के बेड ताब्यात घेता आले नाहीत की रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या जादा बिलांवर ठोस कारवाई करता आली. बहुतेक मोठी पंचतारांकित रुग्णालये कोव्हीड कायद्यानुसार बेड चार्ज वगैरे बरोबर लावतात मात्र त्या व्यतिरिक्त करोना किट, हातमोजे, औषधे, प्रशासकीय आकार आदी वेगवेगळ्या नावाखाली लाखो रुपयांची कायद्याला बगल देत बिलात आकारणी करताना दिसतात. याबाबत लोकसत्ता प्रतिनिधीने काही बिलेच पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहेल यांना सादर केली आहेत.आयुक्तांनी आपण कारवाई करू असे सांगितले असले तरी ज्या पालिकेला साधे करोना रुग्णांचे डेथ ऑडिट करता येत नाही ते रुग्णांची लूटमार काय थांबवणार असा सवाल भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी केला. "मुंबईतील बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालये खुलेआम लूटमार करत असून सरकार व पालिकेतील सत्ताधारी गप्प बसून आहेत यातच सारे काही स्पष्ट होते" असेही आशिष शेलार म्हणाले. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले, "मी रोज खासगी रुग्णालयात जाऊन रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या जादा बिलांसाठी भांडत असतो. विभाग अधिकाऱ्यापासून ते आयुक्तांपर्यंत सर्वांना लेखी तक्रारीही केल्या आहेत. मात्र पालिका अधिकारी व सरकारमधील नेत्यांचेच या रुग्णालयांबरोबर साटेलोटे असल्यामुळे रुग्णांची वारेमाप लुटमार सुरु आहे." "पालिकेने ३५ खासगी रुग्णालयात जे लेखापरीक्षक बसवले आहेत ते रुग्णांच्या हितासाठी आहेत की खासगी रुग्णालयांची लुटमार सांभाळण्यासाठी आहेत", असा सवाल खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केला आहे. कायद्याला बगल देऊन वेगवेगळ्या हेड खाली वारेमाप बिले रुग्णांकडून वसुल केली जात आहेत शिवाय ८० टक्के बेड ही ताब्यात घेतले जात नसतील तर आयुक्त इक्बालसिंग चहेल यांनी नियुक्त केलेले पाच आयएएस अधिकारी या खासगी पंचतारांकित रुग्णालयांचा पाहुणचार झोडत बसलेले असतात का, असा सवालही मनसेच्या संदीप देशपांडे यांनी केला. ३० एप्रिल रोजी आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या कायद्यानुसार पालिकेने ३० एप्रिलपासूनच्या सर्व रुग्णांकडून आकारण्यात आलेल्या बिलांची तपासणी केली पाहिजे अशी मागणी खासदार गोपाळ शेट्टी व आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे. तर पालिकेतील शिवसेनेचे महापौर, सभागृह नेते व नगरसेवक गप्प का असा सवाल मनसेच्या संदीप देशपांडे यांनी केला.
