भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही सदनिकेचा ताबा दिल्याप्रकरणी संबंधित म्हाडा विकासकांवर अखेर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. मूळ म्हाडा रहिवासी तसेच विक्री करावयाच्या सदनिकांमध्ये राहणारे रहिवासी यांच्या सदनिकेच्या आकारानुसार प्रति चौरस मीटर २५० ते ५०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. इमारत निवासयोग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांच्या सहीनिशीचा आदेश गुरुवारी जारी करण्यात आला. २०१५ मध्ये म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला. मात्र पालिकेच्या परिपत्रकांनुसारच म्हाडाच्या पुनर्वसन कक्ष तसेच बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. याबाबतचे छाननी शुल्क तसेच काम सुरू करण्याच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण आदींच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील सदनिकांचा ताबा दिल्याप्रकरणी विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी रहिवाशांनी स्वत:हून सदनिकांचा ताबा घेतला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना ताबा दिल्यामुळे ही कारवाई विकासकांविरुद्ध केली जाणार आहे. म्हाडाच्या अनेक इमारतींना अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा म्हाडाला मिळण्याआधी म्हाडाच्या असंख्य इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. या इमारतींनी भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळविता वास्तव्य केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या इमारतींमधील रहिवाशांना भरमसाट शुल्क भरावे लागत आहे. या विकासकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठी रहिवासी म्हाडाकडे धाव घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक प्रकल्पांत आता विकासक गायब झाल्याचेही आढळून येत आहे. या प्रकरणी संबंधित विकासकांना नोटिसा दिल्या जाणार आहेत. या आदेशानुसार पुनर्वसन सदनिकांसाठी प्रति चौरस मीटर २५० रुपये या दराने एकूण चटई क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात अनधिकृत निवास दंड आकारला जाणार आहे. विक्री करावयाच्या सदनिकांसाठी हा दंड प्रति चौरस मीटर ५०० रुपये आहे. * विकसकांकडून घेण्यात येणारा दंड नगण्या असला तरी आतापर्यंत अशी कोणतीही कारवाई होत नव्हती. * विकासकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठी रहिवासी म्हाडाकडे धाव घेतील, अशी अपेक्षा आहे. * अनेक प्रकल्पांत आता विकासक गायब झाल्याचेही आढळून येत आहे. या प्रकरणी विकासकांना नोटिसा दिल्या जाणार आहेत.
