उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवासी, तज्ज्ञांचा आक्षेप सुहास जोशी, मुंबई उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने नुकत्याच जारी केलेल्या अध्यादेशातील म्हाडा अधिनियम १०३ (ब) अंतर्गत भूसंपादित मालमत्तांबाबतच्या तरतुदी या विकासकांची धन करणाऱ्या असल्याची टीका होत आहे. म्हाडा अधिनियमातील या कलमाअंतर्गत भूसंपादित केलेल्या मालमत्तांची मालकी रहिवाशांनी मिळण्याची तरतूद असून त्या संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना या सूचनांची गरजच काय, असा उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांचा प्रश्न आहे. मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा अध्यादेश ११ सप्टेंबरला राज्य शासनाने प्रकाशित केला. त्यामध्ये विकासकांची नेमणूक, दक्षता समिती अशा अनेक मुद्दय़ांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडा अधिनियम कलम १०३ (ब)अंतर्गत मालमत्तांबाबतदेखील सूचना करण्यात आल्या आहेत. शहर नियोजनतज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी या सूचनांच्या वैधतेविषयीच शंका उपस्थित केली. ‘‘उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांना शंभर महिन्यांचे भाडे भरून मालमत्तेची मालकी मिळण्याची तरतूद १०३ (ब)नुसार करण्यात आली. मात्र ही मालकी कधीच मिळूच नये, अशी तरतूद अध्यादेशातील सूचनांमध्ये केली आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले. ‘‘गेली २० वर्षे या संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय लवकर व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी, हा अध्यादेश केवळ विकासकांची आणि इमारत मालकांची धन करणारा आहे,’’ अशी टीका मुंबई भाडेकरू संघ महामंडळाचे सचिव बबन मुटके यांनी केली. ‘‘सध्या अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. अध्यादेशातील या सूचनांमुळे १०३ (ब) अंतर्गत भूसंपादित मालमत्ताची कामे मार्गी लागतील, त्यामुळे कोंडी फुटेल,’’ असे मत मुंबई पुनर्रचना व दुरुस्ती मंडळाचे अध्यक्ष विनोद घोसाळकर यांनी मांडले. अध्यादेशातील सूचना काय? १ संबंधित इमारतीचे मालक व भाडेकरू/रहिवाशी यांनी एकत्रितपणे संमतिपत्र तयार करावे व ते म्हाडामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून न्यायालयातून परवानगी घ्यावी. या सर्व प्रक्रियेची मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने काटेकोरपणे पाहणी करूनच सर्वोच्च न्यायालयात संमतिपत्र दाखल करावे. २ ज्या मालमत्तेचे कलम १०३ बनुसार भूसंपादन केले आहे, भूसंपादनाची कार्यवाही कलम ९३ (५) पर्यंत झाली आहे अशा प्रकारे मध्ये इमारत मालक व सर्व भाडेकरू/रहिवासी यांच्या ७० टक्के सहमतीसह, म्हाडामार्फत भूसंपादन रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केल्यास त्याबाबत शासनामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल.
