19 January 2021

News Flash

४६४ प्रकल्पांना नोटिसा

नवा सुधारित कायदा अमलात आल्यानंतर रखडलेले वा काम सुरू न झालेले प्रकल्प म्हाडाला संपादित करून ताब्यात घेता येणार आहेत.

|| निशांत सरवणकर

पुनर्विकास रखडल्याने ‘म्हाडा’कडून कारवाई

मुंबई : जुन्या व मोडकळीस आलेल्या जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करून पाच वर्षे झाली असली तरी पुनर्विकासाचे काम सुरू होऊ न शकलेल्या ४६४ प्रकल्पांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. नव्या सुधारित कायद्यानुसार हे प्रकल्प ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने म्हाडाच्या इमारत व दुरुस्ती मंडळाने कारवाई सुरू केली आहे. याबाबतचा सुधारित कायदा पारित झाला असला तरी त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्यामुळे तोपर्यंत ही सुरुवातीची प्रक्रिया म्हाडाने सुरू केली आहे.

शहरात साडेचौदा हजार जुन्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे, मात्र त्यात काही अडचणी होत्या. त्यामुळे या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच कायद्यात सुधारणा केली आहे. या कायद्यानुसार एखादा पुनर्विकास प्रकल्प रखडला तर तो प्रकल्प म्हाडाला ताब्यात घेता येणार आहे. त्यानंतर हा प्रकल्प विकसित करता येणार आहे. याच अनुषंगाने दक्षिण मुंबईतील एका रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत म्हाडामध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत संबंधित प्रकल्पाला देण्यात आलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. परंतु अशा पद्धतीने अनेक प्रकल्प रखडले असल्याची बाब समोर आली. आता या सर्व प्रकल्पांना आढावा घेण्यात आला असून त्यापैकी ४६४ प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहे.

जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू न केलेल्या प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, असे इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अशोक डोंगरे यांनी सांगितले. दरवर्षी या जुन्या उपकरप्राप्त इमारती कोसळल्याच्या घटना घडतात. त्यात जीवितहानी होते. या इमारतींचा पुनर्विकास विकासकांनी वेळेवर सुरू केला असता तर कदाचित इमारत कोसळण्याच्या घटनाही टळल्या असत्या याकडे डोंगरे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे, असेही ते म्हणाले. नवा सुधारित कायदा अमलात आल्यानंतर रखडलेले वा काम सुरू न झालेले प्रकल्प म्हाडाला संपादित करून ताब्यात घेता येणार आहेत. त्या दिशेने नोटिसा जारी करणे ही पहिली पायरी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

  • १,३३६ – प्रकल्पांना म्हाडाकडून आतापर्यंत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
  • ४६४ – प्रकल्पांचे कामच सुरू होऊ शकलेले नाही
  • ९८ – प्रकल्पांचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे.
  • ५६८ – प्रकल्पांचे काम सुरू.
  • १८३ – प्रकल्पांचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले.

१५ दिवसांत उत्तर द्या!

या नोटिसा बजावल्यानंतर संबंधित विकासकाने १५ दिवसांत उत्तर द्यायचे आहे. अन्यथा म्हाडा पुढील कारवाई करणार असल्याचे इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी अशोक डोंगरे यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 9, 2020 12:27 am

Web Title: redevelopment stalled action from mhada notice to projects akp 94
Next Stories
1 सप्टेंबरमध्ये १९ हजार वाहनांवर कारवाई
2 आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याआधारे शाळांना शुल्कवाढीपासून रोखणे बेकायदा
3 शिक्षकांची दिवाळीच्या सुट्टीची मागणी
Just Now!
X