खडसे, शेट्टींसह आठ नावांना आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर तातडीने अंतरिम दिलासा नाही!

विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या एकनाथ खडसे आणि राजू शेट्टी यांच्यासह आठ जणांच्या नावांना आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. या व्यक्ती राजकीय क्षेत्रातील असल्याने त्यांच्या नियुक्तीला मज्जाव करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

या आठ जणांच्या संभाव्य नियुक्त्यांना आव्हान देता यावे यासाठी याचिकेमध्ये सुधारणा करण्यास मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना परवानगी दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी जो अंतरिम दिलासा मागितला आहे त्याबाबत न्यायालयाने २४ नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली आहे.

एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर या आठ जणांच्या नावाला आक्षेप घेणारी याचिका दिलीप आगाळे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे. तसेच विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त आमदार म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी मागणी केली आहे.

या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सुधारित याचिका करण्याची परवानगी देताना याचिकाकर्त्यांना तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

म्हणणे काय?

* राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना शिफारस केलेल्या १२ पैकी आनंद शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), नितीन बनगुडे (शिवसेना), अनिरुद्ध वनकर (काँग्रेस) आणि ऊर्मिला मातोंडकर (शिवसेना) हे चौघे कला क्षेत्रातील आहे. त्यातही ऊर्मिला मातोंडकर यांनी काँग्रेसतर्फे २०१९ची लोकसभा निवडणूक लढवली असून त्या पराभूत झाल्या होत्या. आता शिवसेनेने त्यांच्या नावाची शिफारस केली आहे; परंतु हे चौघे वगळता खडसे, शेट्टी यांच्यासह उर्वरित आठ जण हे राज्यघटनेने या पदांवरील नियुक्त्यांसाठी घालून दिलेल्या निकषांमध्ये बसतच नाहीत.

* हे आठ जण राजकीय क्षेत्रातील असून काही वेळ आमदार राहिलेले किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेले आहेत. त्यांच्या नावाची शिफारस ही केवळ राजकीय फायद्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानसभेवर नियुक्ती करण्यापासून राज्यपालांना रोखावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

First Published on November 20, 2020 12:00 am