News Flash

आदर्श शाळा, पण लोकसहभागातून

पायाभूत सुविधा निर्मितीची जबाबदारी शाळांवरच

(संग्रहित छायाचित्र)

गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या ‘आदर्श शाळा’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ४८८ शाळांची निवड केली आहे. मात्र, शाळा आदर्श होण्यासाठी आवश्यक बहुतेक साऱ्या सुविधा लोकसहभाग किंवा कंपन्यांकडून खर्च करण्यात येणाऱ्या सामाजिक बांधिलकी निधीतून उभ्या करण्याची सूचना शाळांना देण्यात आली आहे. यातील बहुतेक सुविधा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये असणे बंधनकारक आहेत.

राज्यातील १५०० शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या ३०० शाळा विकसित करण्याचा निर्णय घेऊन या शाळांची यादी ऑक्टोबर २०२० मध्ये शासनाने जाहीर केली. त्यानंतर विविध स्तरातून आलेल्या सूचना, बंद करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी जोडण्यात आलेल्या शाळा, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, शासकीय विद्यानिकेतन यांचा समावेश करून पहिल्या टप्प्यात ५०० शाळा ‘आदर्श’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ४८८ शाळांची निवड शासनाने केली आहे. मूळ निर्णयानुसार या शाळांच्या विकासासाठी ८० टक्के खर्च शासनाने आणि २० टक्के खर्च लोकसहभागातून करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, आता शाळांच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची यादीच शिक्षण विभागाने शाळांच्या हाती ठेवली असून, या सुविधा लोकसहभागातून उभ्या करण्याची सूचना दिली आहे.

स्वतंत्र वर्ग, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर अशा बहुतेक सुविधा या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत असणे बंधनकारक आहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन जवळपास १२ वर्षे झाली तरीही राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शंभर टक्के पयाभूत सुविधांची निर्मिती झालेली नाही.

निधी मिळण्याची चिंता

गेल्या काही वर्षांमध्ये शाळांच्या विकासासाठी निधी गोळा करण्याचे काम शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या माथी मारले. शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना शैक्षणिक  गोष्टींइतकाच लोकसहभाग किती गोळा केला हे महत्त्वाचे ठरू लागले. कंपन्या, स्थानिक नेते यांच्याकडून निधी गोळा करण्यासाठी शिक्षकांना वणवण करावी लागली आहे. गेले काही महिने शाळाच बंद झाल्यामुळे लोकसहभाग गोळा करण्यातून शिक्षकांची सुटका झाली. मात्र, आता पुन्हा एकदा शिक्षक धास्तावले आहेत. ‘सध्या शाळेसाठी पैसे देण्यासाठी कुणी पुढे येत नाहीये. कंपन्यांनीही निधी बंद केला आहे,’ त्यामुळे लोकसहभाग कसा निर्माण करणार असा प्रश्न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला.

अपेक्षा काय?

शाळेत अंगणवाडी (पूर्व प्राथमिक) असावी, आकर्षक शाळा इमारत, विद्यार्थ्यांनुसार वर्गखोल्या, मुला-मुलींकरिता आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र आणि पुरेशी स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, हात धुण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा, माध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकघर आणि भांडार कक्ष, शैक्षणिक साहित्य, खेळाचे साहित्य, गं्रथालय, संगणक कक्ष, आभासी वर्गखोली (व्हच्र्युअल क्लासरूम), विद्युतीकरण, संरक्षक भिंत, अग्निशमन यंत्रणा आणि आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था, शिक्षकांना देशांतर्गत आणि परदेशातील प्रशिक्षणासाठी पाठवणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2021 12:29 am

Web Title: schools are responsible for building infrastructure abn 97
Next Stories
1 सिंचनात वाढ, पण एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नाही!
2 मुंबई महापालिकेला ‘जल निर्मलता’ पुरस्कार
3 शंभर वर्षांच्या महिलेचे लसीकरण 
Just Now!
X