पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने उपवने, उद्याने, मनोरंजन-खेळाची मैदाने दत्तक देण्याच्या धोरणाला हिरवा कंदिल दाखवितानाच पूर्वी काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेली मैदाने त्याच संस्थांकडे ठेवण्यास मंजुरी दिल्यानंतर मुंबईतील बहुसंख्य शाळा सुखावल्या होत्या. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेत २३५ मैदाने ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिल्यामुळे शाळा पेचात पडल्या आहेत. पालिकेच्या मैदानांची देखभालीच्या ‘उचलेगिरी’ करणाऱ्या अनेक खासगी संस्थांनी केंद्रीय व आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांची मान्यता पदरात पाडून घेतली आहे. आता ही मैदाने पालिकेने काढून घेतल्यावर मिळालेली मान्यता हातची जाईल, या भीतीने शाळा व्यवस्थापनाची गाळण उडाली आहे. आपल्या ताब्यातील मैदाने जावू नयेत यासाठी शाळांनी राजकीय वजन वापरण्यासही सुरुवात केली आहे.
मुंबईतील उपवने, उद्याने, मनोरंजन-खेळाची मैदाने दत्तक तत्त्वावर खासगी संस्था, कंपन्या, स्थानिक संघटना आदींना देण्याचा घाट पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने घातला आहे. याबाबतचे धोरण सभागृहात मंजुरीसाठी आले, त्यावेळी भाजपची भूमिका निश्चित झाली नव्हती. सभागृहात एकीकडे विरोधकांशी हातमिळवणी करून धोरण हाणून पाडण्याची भाषा भाजप नेते करीत होते. परंतु आयत्या वेळी शिवसेनेला पाठिंबा देत भाजपने या धोरणाला मंजुरी मिळवून दिली. आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये मैदान धोरणामुळे फटका बसू नये म्हणून भाजपने धोरणाविरुद्ध ओरड सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाला स्थगिती देत यापूर्वी संस्था, संघटनांना दिलेले २३५ भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत.
यापूर्वी पालिकेने शिवसेना, भाजप नेत्यांच्या संस्था, अन्य खासगी संस्था, बडय़ा शाळांना मैदाने काळजीवाहू तत्त्वावर दिली आहेत. काही नेत्यांनी या मैदानांमध्ये क्लब थाटले असून सदस्यत्वापोटी बक्कळ रक्कम वसूल करण्यात येते आहे. केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय नव्हे तर राज्याच्या शिक्षण मंडळाची मान्यता हवी असेल तरी शाळेकडे स्वत:चे मैदान असणे गरजेचे आहे. पण, जागेची चणचण मुंबईमधील सर्वच शाळांना आहे. परंतु मैदानांचे आरक्षण असलेले काही भूखंड काळजीवाहू तत्त्वावर मिळवून त्याच्या जोरावर शाळांनी मान्यता पदरात पाडून घेतली आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी मैदाने ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिल्यामुळे शाळांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
सध्या ताब्यात असलेली पालिकेची मैदाने हातून गेली तर शाळेची मान्यता जाईल या भीतीने शाळा व्यवस्थापन हवालदिल झाले आहेत. मैदान आपल्याच ताब्यात राहावे यासाठी शाळा व्यवस्थापनातील उच्चपदस्थांनी राजकीय नेते मंडळींकडे खेटे घालायला सुरुवात केली आहे. मैदानाअभावी या शाळांची परवानगी रद्द झाली तर सध्या विद्यार्जन करीत असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असा कांगावा या मंडळींनी करायला सुरुवात केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मैदाने आपल्याकडेच ठेवण्यासाठी या मंडळींनी चंग बांधला असून त्यासाठी ते निरनिराळ्या पक्षातील नेत्यांची मनधरणी करू लागले आहेत.