|| निशांत सरवणकर २० हजार कोटींची निविदा दाखल करण्याची तयारी धारावी झोपडपट्टीचा कायापालट करण्याच्या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत फेरनिविदा काढल्या गेल्या तरी ‘सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन’ मागे हटणार नाही. या कंपनीमार्फत २० हजार कोटींची निविदा दाखल केली जाईल, असे ‘सेकलिंक’च्या हितेन शाह यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. यावरून फेरनिविदा आल्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, या भूमिकेपासून ‘सेकलिंक’ने फारकत घेतल्याचे दिसून येत आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावरील निविदेत ‘सेकलिंक’ने ७२०० कोटी तर अदानी इन्फ्रामार्फत ४५०० कोटींची निविदा सादर केली होती. या मुद्दय़ावर तसेच तांत्रिक पातळीवरही सेकलिंक कंपनीची निविदा सरस ठरत होती. या प्रकल्पासाठी दुबईतील रॉयल फॅमिलीसह इतरांनी २८ हजार ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी दाखविली होती. त्यामुळे या कंपनीला धारावी पुनर्वसनाचे कंत्राट जारी होण्यात काहीच अडचण दिसत नव्हती. मुख्य सचिवांच्या समितीनेही त्या दिशेने हिरवा कंदील दाखविला होता. परंतु तरीही या कंपनीला देकारपत्र देण्यात आले नव्हते. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने त्याला खीळ बसली. २५ मेनंतर याबाबत काही आदेश निघेल अशा अपेक्षेत असलेल्या सेकलिंक कंपनीला सरकारकडून काहीही दाद मिळत नव्हती. अखेरीस आता शासनाने रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करीत फेरनिविदेची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे फेरनिविदा जारी केल्यास सेकलिंक न्यायालयात आव्हान देईल, असे सेकलिंकमधीलच एका गटाचे नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हणणे आहे. मात्र सेकलिंक कंपनीचे एक संचालक हितेन शाह प्रचंड आशावादी असून फेरनिविदा काढण्यात आली तरी आपली कंपनी २० हजार कोटींची निविदा सादर करेल, असे त्यांनी सांगितले. रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंडापैकी फक्त १६ एकर भूखंड मोकळा आहे. उर्वरित भूखंडावरील झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करायचे आहे. त्यासाठी आम्ही तयारी दाखविलेली आहे. निविदापूर्व बैठकीतही रेल्वेचा भूखंड खरेदी करण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम देण्यास आम्ही तयार होतो, असे शाह यांनी सांगितले. शासनाने महाधिवक्त्यांचे मत घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याचा अर्थ हे मत विरोधीच असेल असे नाही. फेरनिविदेचा निर्णय झाला तरी ‘सेकलिंक’ त्यात पुन्हा उतरेल. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे इरादापत्र देण्याआधी स्वत: मुख्यमंत्री तसेच इतर सदस्यांनी दुबईतील रॉयल फॅमिलीशी भेटीची वेळ मागितली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. - हितेश शाह, सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन
