19 September 2020

News Flash

रेल्वे मार्गाशेजारील १२ लाख झोपुवासीयांचे पुनर्वसन शक्य!

झोपु प्राधिकरणाकडून लवकरच योजना

प्रतिनिधिक छायाचित्र

झोपु प्राधिकरणाकडून लवकरच योजना

रेल्वे मार्गाशेजारी असलेल्या सुमारे १२ लाख झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करणे शक्य असून याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्रस्ताव तयार केला जात आहे. रेल्वे मंत्रालयाने याबाबत मान्यता दिल्यामुळे प्राधिकरणानेही त्यात रस घेऊन सर्व शक्यता अजमावून पाहिल्या आहेत, असे प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यास गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेल्या रेल्वे मार्गाशेजारील झोपुवासीयांचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.

२०२२ सालापर्यंत मुंबई झोपडीमुक्त करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पहिल्यांदा पुढाकार घेतला. केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या मुंबईत दौऱ्यात एप्रिल महिन्यात याबाबत संयुक्त भागीदारी प्रकल्पाबाबत एकमत झाले होते. त्यानंतर ही जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली. याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी मे महिन्यात बैठक घेतली होती. या बैठकीत रेल्वेव्यतिरिक्त मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह इतरांनाही पाचारण करण्यात आले होते. मिठागरांच्या ४०० एकर भूखंडांबाबत या वेळी चर्चा झाली असली तरी यापैकी फक्त २५ एकर भूखंड विकसित करण्याजोगा असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली होती. त्याच वेळी रेल्वेच्या भूखंडांवरील झोपडय़ांबाबतही चर्चा झाली. रेल्वेचा भूखंड केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे राज्याची झोपु योजना लागू होत नव्हती; परंतु रेल्वे भूखंडांवरील झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यानेच योजना देण्याचे सांगण्यात आल्यामुळे त्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली. रेल्वेचा भूखंड आणि झोपु प्राधिकरणाचा बांधकाम खर्च अशा रीतीने ही योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असले तरी यातून परवडणारी घरे निर्माण होऊ शकतील. त्यातून प्राधिकरणाचा खर्चही निघेल आणि रेल्वेलाही फायदा होईल, अशा रीतीने ही योजना प्रस्तावित असल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र याबाबत अधिक माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.

योजना म्हाडामार्फत राबविणार?

  • झोपु योजनेप्रमाणे या झोपुवासीयांना २६९ चौरस फुटांचे मोफत घर देण्यात येणार आहे. खासगी विकासकामार्फत ही योजना राबवायची की म्हाडामार्फत हे निश्चित झालेले नाही. धारावी प्रकल्पात म्हाडाकडून एक सेक्टर विकसित केला जात आहे. त्या धर्तीवर ही योजना करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे कळते. मात्र याबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकलेली नाही.
  • रेल्वेच्या मालकीचा तब्बल १९६ एकर भूखंड झोपडय़ांनी व्यापला आहे. त्यापैकी मध्य रेल्वेअंतर्गत ९३ एकर तर पश्चिम रेल्वेअंतर्गत १०३ एकर भूखंड येतो. रेल्वे मार्गाला लागून असलेल्या या झोपडय़ा आता बहुमजली झाल्या आहेत. यामध्ये आणखी वाढ होत आहे. अलीकडे केलेल्या सर्वेक्षणात हा आकडा १२ लाख असला तरी तो वाढू शकतो, असेही या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 29, 2017 2:15 am

Web Title: slum redevelopment scheme in mumbai
Next Stories
1 तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना गैरहजेरीचा शेरा
2 बदल्यांच्या धोरणातील गोंधळात शिक्षकांची फरफट
3 खडसे यांची अवस्था अडवाणींपेक्षा वेगळी!
Just Now!
X