|| मधु कांबळे बेकायदा झोपडीधारकांना ८ लाखांत घर; ७ लाख कुटुंबांना फायदा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत मोफत आणि मालकीहक्काचा निवारा देण्याची योजना हळूहळू बंद करून वाजवी किंमत आकारून झोपडीधारकांना घरे देण्याचे नवीन धोरण सरकारने तयार केले आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडपट्टय़ांसाठी ही सशुल्क पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत झोपडीधारकांना २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर ८ लाख रुपयांना मिळेल, असा अंदाज आहे. या योजनेचा मुंबईतील सुमारे ७ लाखांहून अधिक बेकायदा झोपडपट्टीधारकांना लाभ मिळेल, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली. सन २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यात वेगवेगळ्या स्तरावर राबविण्यात येत आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे व पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिका क्षेत्रांत सध्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाची योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या कायद्याने संरक्षण दिलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मोफत व मालकीहक्काची घरे दिली जातात. मुंबई व अन्य शहरांतही १ जानेवारी २००० नंतर मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ा वाढलेल्या आहेत. त्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न होता. त्याचबरोबर अतिक्रमण करून झोपडय़ांनी व्यापलेली जागा मुक्त करण्याचा विषय सरकारपुढे होता. त्यातून १ जानेवारी २००० नंतरच्या आणि १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण तयार करण्यात आले. २०११ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत ११ लाख २३ हजार झोपडय़ा असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांसाठी मोफत घरांची योजना राबविण्यात येत आहे. मुंबईत विविध ठिकाणी सुमारे चार लाख झोपडपट्टीवासीयांसाठी झोपु योजना सुरू आहे. त्यानंतरच्या सशुल्क योजनेत ७ लाख झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून, त्यांना विकतची घरे मिळणार आहेत. १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या अधिकृत झोपडय़ांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर मोफत घरांची झोपु योजना आपोआपच बंद होईल आणि त्यांनतर वाजवी किंमत आकारून झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याची योजना सुरू राहील, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. लाभ कुठे? सध्या मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रांत सशुल्क झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार आहे. अन्य महापालिका व नगरपालिकांनाही त्यांच्या क्षेत्रात ही योजना राबविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. होणार काय? या योजनेंतर्गत २६९ चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार आहे. त्याची किंमत किती असावी, याचे एक सूत्र ठरविण्यात आले आहे. एकूण बांधकाम खर्च, अत्यावश्यक व पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा खर्च, इतर प्रशासकीय खर्च यावर आधारित झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने घरांची किंमत ठरवून ती जाहीर करायची आहे. ..तर किंमत आणखी कमी पंतप्रधान आवास योजनेशी ही योजना जोडली तर झोपडपट्टीधारकास अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळून घराची किंमत आणखी कमी होईल. मात्र भारतात कोठेही स्वतच्या मालकीचे घर नसावे, ही पंतप्रधान आवास योजनेतील घरासाठी महत्त्वाची अट आहे. त्यामुळे या योजनेत किती झोपडीधारक बसतील, याबद्दल आताच काही सांगता येणार नाही, असे गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणले.
