करोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबत नागरिक अद्यापही गंभीर असल्याचे दिसत नाही, असे नमूद करत गेल्या वर्षीच्या कठोर टाळेबंदीमुळे करोनाचा प्रसार रोखण्यात यश आले होते. त्यामुळे राज्यात करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी गेल्या वर्षीप्रमाणे १५ दिवसांची कठोर टाळेबंदी शक्य आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच याबाबत सरकारला सल्ला देण्याची सूचनाही न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना केली. करोना उपचारांतील गैरव्यवस्थापनाबाबत दाखल जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाचा प्रसार नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यात सध्या लागू असलेले निर्बंध प्रभावी ठरत असल्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. नागरिक ज्या पद्धतीने विनाकारण बाहेर फिरत आहेत, बाजारपेठांत जात आहे ते पाहता करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या भीषणतेबाबत गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. नागरिकांच्या फिरण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सध्या लागू केलेले निर्बंध पुरे पडत आहेत का, केवळ महत्त्वाच्या कामासाठीच नागरिक बाहेर फिरत आहेत असे तुम्हाला वाटते का? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे केली. तसेच गेल्या वर्षीप्रमाणे १५ दिवसांसाठी कठोर टाळेबंदी लागू केली आणि नागरिकांना घरात बसण्यास भाग पाडले तर त्याचा चांगला परिणाम दिसेल, असे मतही न्यायालायने व्यक्त केली.
