06 August 2020

News Flash

धोकादायक इमारतीमधील भाडेकरूंना पुनर्बाधणीचा अधिकार

भाडेकरूंना बेघर करून महापालिका अशा इमारती धोकादायक ठरवून पाडत असे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संग्रहित छायाचित्र

पालिका कायद्यात बदलाचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई शहर व उपनगरात दिवसेंदिवस धोकादायक इमारतींची संख्या वाढत असून यातील भाडय़ाच्या इमारतीत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या भाडेकरूंना आतापर्यंत कोणी वाली नव्हते. भाडेकरूंना बेघर करून महापालिका अशा इमारती धोकादायक ठरवून पाडत असे. मात्र यापुढे पालिकेने पाडलेल्या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना पुनर्बाधणी करण्याचा अधिकार देणारी दुरुस्ती महापालिका कायद्यात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
मुंबईमध्ये मोडकळीला आलेल्या तसेच धोकादायक अशा सुमारे तीन हजाराहून अधिक इमारती असून यातील अनेक इमारतींना पावसाळ्यापूर्वी महापालिकेकडून धोकादायक असल्याच्या नोटिसा बजाविण्यात येतात. यातील ज्या इमारतींमध्ये भाडेकरू राहतात अशा इमारतींचे मालक बरेचदा अपुऱ्या भाडय़ामुळे इमारतींची दुरुस्ती वा पुनर्विकास करत नाहीत. परिणामी अन्यत्र नवीन जागेत राहणे परवडणारे नसल्यामुळे भाडेकरू धोकादायक इमारतीतच राहतात. महापालिका अशा इमारतींना दरवर्षी पालिका नियम ३५४ अंतर्गत नोटिसा बजावते. कालांतराने एखादी इमारत कोसळल्यानंतर पालिकेची यंत्रणा अशा इमारतींमधील भाडेकरूंना घरे रिकामी करण्यास भाग पाडते व संक्रमण शिबीर अथवा अन्यत्र स्थलांतर करावयाला लावते. मात्र यानंतर या इमारतीचा कालबद्ध विकास करण्याबाबत पालिकेकडून ठोस पावले टाकली जात नाहीत. तसेच या इमारतींचे मालकही भाडेकरूंचे हक्क नाकारून त्यांची ससेहोलपट करत असतात. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून भाडेकरूंना हक्काचे घर मिळण्याबाबत कायदा करणार का, असा प्रश्न केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकार भाडेकरूंच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील व कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करेल, असे आश्वासन दिले होते. हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा कायदा मंजुरीसाठी आणण्यात येणार असून धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना यामुळे नक्कीच दिलासा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. नगरविकास विभागाने कायद्यात दुरुस्ती केली असून विधी व न्याय विभागाकडे कायदेशीर तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याचे नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सांगितले.

भाडेकरू राहत असलेली इमारत धोकादायक ठरवून पालिकेने पाडल्यास व अशा इमारतीची मालकाने एक वर्षांत पुनर्बाधणी न केल्यास भाडेकरूंना पुनर्बाधणी करण्याचा अधिकार देण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कोणत्याही स्थितीत भाडेकरूंना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही.
– देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 2, 2015 4:11 am

Web Title: tenants have rights to construct the building cm
Next Stories
1 रेल्वे स्थानकांवर आता फक्त ‘रेल नीर’
2 न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब
3 गोराईतील रहिवासी दूषित पाण्याने हैराण
Just Now!
X