सीरम इन्स्टिट्यूट व बिल गेट्सना हायकोर्टाची हजार कोटींची नोटीस ; लशीच्या दुष्परिणामांमुळे मुलगी दगावल्याचा दावा

कोव्हिशिल्डच्या निर्मितीसाठी बिल गेट्स फाउंडेशनने सीरमला निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी गेट्स यांनाही प्रतिवादी केले आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. प्रतिवाद्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानात फुलपाखरांसाठी नवीन बाग ; मधुरस देणाऱ्या वनस्पतींची संख्या वाढवण्यावर भर

न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने गेल्याच आठवड्यात सीरम आणि गेट्स यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली आहे. गेट्स यांच्या वतीने वकील स्मिता ठाकूर यांनी ही नोटीस स्वीकारत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.औरंगाबादस्थित दिलीप लुनावत यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठासमोर ही याचिका केली आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात आपल्या मुलीने कोव्हिशिल्डची लसमात्रा घेतली होती. मात्र लशीच्या दुष्परिणामांमुळे मुलीचा मृत्यू झाला, असा दावा लुनावत यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

हेही वाचा : पुनर्विकास प्रकल्प ‘महारेरा’बाहेरच! ; संरक्षण देण्यास नकार; अपिलेट प्राधिकरणाचेही शिक्कामोर्तब

आपली मुलगी स्नेहल नाशिक येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती. करोनावरील लस आल्यानंतर सर्व आरोग्य सेवेशी संबंधितांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. त्याअंतर्गत आपल्या मुलीनेही लशीच्या दोन्ही मात्रा महाविद्यालयातच घेतल्या होत्या. ही लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्यामुळे शरीराला कोणताही धोका नाही, असे लसीकरणापूर्वी स्नेहलला सांगण्यात आले होते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

आरोप काय ?

करोनावरील लस सुरक्षित असल्याचे खोटे आश्वासन भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीडीआय), अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संचालक तसेच केंद्र व राज्य सरकारने दिले. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधितांना लशीच्या मात्रा घेण्यास भाग पडले, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. आपल्या मुलीने २८ जानेवारी २०२१ रोजी लशीची मात्रा घेतली होती. त्याच्या दुष्परिणामांमुळे १ मार्च २०२१ रोजी तिचा मृत्यू झाला. मुलीचा मृत्यू कोव्हिशिल्डच्या लसमात्रेच्या दुष्परिणांमुळे झाल्याचे केंद्र सरकारच्या लसीकरणानंतरच्या प्रतिकूल घटनांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समितीने मान्य केले आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे. ही याचिका आपण आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बेफिकीर सरकारी यंत्रणांपासून लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी केल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.