दहा टक्के वाढीव चटईक्षेत्रफळ मिळणार? पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शहरातील १४ हजारहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळा लवकरच दूर होणार आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव दहा टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याची आमदारांच्या समितीची शिफारस शासनाने मान्य केली आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या अस्तित्त्वात असल्यापैकी अधिक चटईक्षेत्रफळ मिळण्याबाबत म्हाडा कायद्यातील ७७ कलमामध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. या नव्या सुधारणेमुळे जुन्या इमारतींचे रखडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन तसेच, म्हाडालाही निविदा काढून विकासक नेमणे सोपे होणार आहे. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आग्रही असले तरी गेल्या तीन वर्षांत याबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक असलेल्या सुधारणांनी वेग घेतलेला नाही. शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणींबाबत विचार करण्यासाठी आठ आमदारांची समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी शासनाने मान्य केल्या आहेत. विधि व न्याय विभाग तसेच नगरविकास विभागानेही शिफारशींना मान्यता दिली आहे. मात्र, आमदारांकडून आणखी सूचना मागविण्यात आल्यामुळे नियमावलीत सुधारणा होण्याबाबत वेगाने हालचाल होत नसल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी मान्य केले. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) व ३३ (९) नुसार अनुक्रमे तीन व चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या चटईक्षेत्रफळासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिल्यानंतरही प्रकल्प व्यवहार्य होत नसल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. काही प्रकल्पांमध्ये भूखंड मालकाला त्याचा हिस्सा न मिळाल्याने त्याचे असहकार्य हेही एक कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी दहा टक्के इतके प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याची शिफारस आमदारांच्या समितीने केली होती. लवकरच सुधारित नियमावली जारी केली जाणार आहे. त्यानंतर हे प्रकल्प मार्गी लागले पाहिजेत. अन्यथा, विकासकांना रस नसेल अशा प्रकल्पाबाबत सुरुवातीला भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला संधी दिली जाईल. नाहीतर म्हाडा याबाबत निविदा जारी करील, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. अशा असतील सुधारणा’ चाळ मालकाचा हिस्सा निश्चित करणे * मालकाने प्रकल्प सुरू न केल्यास भाडेकरूंच्या सहकारी संस्थेला मालकी (मानद अभिहस्तांतरण) * सहकारी संस्थाही अपयशी ठरल्यास म्हाडामार्फत पुनर्विकास (७० टक्के संमतीची अट असणार नाही) * भाडे, कॉर्पस निधी, करारनामे, कालावधी, क्षेत्रफळ आदी बाबी बंधनकारक करून ५१ टक्के मंजुरीने विकासकाची नियुक्ती * विकासक बदलण्याची तरतूद * सहा किंवा अधिक भूखंडाचा पुनर्विकास केल्यास १० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ
