विकासकांना रेरा कायद्याचा धाक नाही? कारवाईनंतरही रेरा क्रमांकांशिवाय जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे प्रकार सुरूच

हेही वाचा >>> मुंबई : कमी जागेत सरकत्या जिन्यांची उभारणी, प्रवाशांना फलाटावरून प्रवास करणे होणार सोयीस्कर

रेरा कायद्यानुसार ५०० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळावरील किंवा आठ सदनिकांच्या कुठल्याही  प्रकल्पाची (यात प्लाॅटसचाही समावेश आहे) महारेरा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. रेरा  नोंदणी क्रमांकाशिवाय विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येत नाही. असे असले तरी काही विकासक या नियमाकडे काणाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध करीत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराची महारेराने गांभीर दखल घेतली असून अशा प्रकल्पांविरोधात स्वाधिकारे कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात येत आहे. या कारवाईनंतरही विकासक नोंदणीशिवाय जाहिरात प्रसिद्ध करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील अशा १९७ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, यापैकी ९० विकासकांची सुनावणी आतापर्यंत पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीअंती १० हजार रुपये, २५ हजार रुपये, ५० हजार रुपये आणि दीड लाख रुपये असा एकूण १८ लाख ३० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी ११ लाख ८५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>> शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रुग्णांना मिळणार जेनेरिक औषधे, राज्यातील १८ रुग्णालयांमध्ये सुरू होणार केंद्रे

उर्वरित प्रकल्पांविरोधातील पुढील कार्यवाही सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान अनेक विकासकांनी नोंदणी क्रमांक असतानाही तो जाहिरातीत नमुद केलेला नाही, तर काही विकासकांनी अंत्यत बारीक अक्षरात तो नमुद केल्याचे निदर्शनास आले आहे. महारेराने नोटीस बजावलेल्या १९७ पैकी सर्वाधिक प्रकल्प पुण्यातील आहेत. पुण्यातील ८६ प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आली आहे. तर पुण्याखालोखाल मुंबईतील ८२ प्रकल्प, तर नागपूरमधील २९ प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. त्याचवेळी मुंबई क्षेत्रातील ५२, पुणे क्षेत्रातील ३४ आणि नागपूर क्षेत्रातील ४ विकासकांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित १०७ विकासकांची सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे.