मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग सीमा निश्चितीसाठी प्रशासनाने तयार केलेला प्रारूप आराखडा राज्य सरकारने रद्द केला असला तरी या प्रारूप आराखडय़ासाठी पालिकेला २७ लाख रुपये खर्च आला आहे. पालिकेच्या २०२२ मध्ये अपेक्षित असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पालिकेने हा आराखडा तयार केला होता.
लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणानुसार मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या नऊने वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी घेतला होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ होणार आहे. प्रभागवाढ करण्याबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश जाहीर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पालिकेने प्रभागवाढीचा आराखडा तयार केला. प्रभाग पुनर्रचना आराखडा प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिल्यानंतर १ ते १४ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवण्यास वेळ देण्यात आली होती. या हरकती व सूचनांवर सुनावणीची प्रक्रियाही पार पडली. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने हा आराखडाच रद्द केला. पण हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने एकूण २७.१० लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना निवडणूक कार्यालयाने दिली आहे.
गलगली यांनी मुंबई पालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाकडे प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. त्यावर निवडणूक कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चितीसाठी पालिकेने एकूण २७.१० लाख रुपये खर्च केले आहेत. यात शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय यांना १९.८७ लाख रुपये इतक्या रकमेचे अधिदान करण्यात आले आहे. तसेच हरकती व सूचना या कार्यक्रमासाठी सभागृहाच्या भाडय़ासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानला ३ लाख ९७ हजार रुपये देण्यात आले. अधिकारी व कर्मचारी यांच्या भोजनासाठी मेसर्स सेंट्रल कॅटर्सला १.५३ लाख रुपये, व्हिडीओ शूटिंग, एलईडी स्क्रीनसाठी मे. आरंभ एंटरप्रायजेस यांना १.५२ लाख रुपये, स्टेशनकरिता मे. वसंत ट्रेडर्स यांना १८ हजार देण्यात आले असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने सीमा रद्द केल्या आणि त्यामुळे मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेला पैसा वाया गेला असल्याची टीका गलगली यांनी केली आहे.