मागासवर्गीयांची २९ हजार पदे रिक्त

त्यात सरळसेवेच्या २१ हजार ४८५ व पदोन्नतीने भरावयाच्या ८१२६ पदांचा समावेश आहे.

वाघांची शिकार रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करून शिकारप्रकरणी दोषींना ७ ऐवजी १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि २५ हजारांवरून ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्याचाचा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्राकडे पाठवणार आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने अनेकदा विशेष भरती मोहीम राबवूनही विविध विभागांमध्ये मागासवर्गीयांची चतुर्थ श्रेणी ते वर्ग एकपर्यंतची सुमारे २९ हजार ६११ पदे रिक्त असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष भरती मोहीम राबवून ही अनुशेषाची पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी बहुजन अधिकारी-कर्मचारी महासंघाने केली आहे.
राज्य सरकार वेळोवेळी शासकीय सेवेतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांची रिक्त पदे भरण्यासाठी मोहीम राबविते. तरीही शासनाच्या सेवेत मागासवर्गीयांची २९ हजार पदे रिक्त असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. महासंघाचे अध्यक्ष एस. आर. भोसले यांनी ही माहिती मिळविली आहे. ही माहिती ३१ मार्च २०१४ पर्यंतची आहे. त्यामुळे अनुशेषाचा आकडा आणखी मोठा असणार आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संख्याबळानुसार हा अनुशेष दाखविण्यात आला आहे की, मंजूर पदांनुसार याचा उल्लेख केलेला नाही. मंजूरपदांचा हिशेब केला तर अनुशेषाची पदे जास्त होतात, असा त्यांचा दावा आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मागासवर्गीयांची गट अ-३६१६, गट ब-३४२१, गट क-१५६३१ व गट ड-६९४३ अशी २९ हजार ६११ पदे रिक्त दाखविण्यात आली आहेत. त्यात सरळसेवेच्या २१ हजार ४८५ व पदोन्नतीने भरावयाच्या ८१२६ पदांचा समावेश आहे.
शासनाने पुन्हा एकदा विशेष मोहीम राबवून हा अनुशेष भरून काढावा, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष भोसले आणि सरचिटणीस रमेश सरकटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: 29 thousand posts vacant for backward class