रेल्वे दुर्घटनेतील मृतांना दुप्पट नुकसानभरपाई!

रेल्वे दुर्घटनेतील मृतांसाठी देऊ करण्यात आलेली नुकसानभरपाई चार लाखांहून आठ लाख करण्याबाबत केंद्र शासनाने आदेश तब्बल २० वर्षांनी जारी केला असला तरी त्यासाठी एका वकिलाचा पाठपुरावा कारणीभूत असल्याची बाब पुढे आली आहे.

बॉम्बस्फोटात मृत आणि जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी मोफत खटला लढणाऱ्या या वकिलाने मृतांसाठी १५ लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे केली होती. परंतु ती मान्य झाली नाही. त्याऐवजी केंद्र शासनाने सर्वच प्रकारच्या नुकसानभरपाईची रक्कम दुप्पट केली आहे. तरीही आपण आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे या वकिलाचे म्हणणे आहे.

११ जुलै २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटातील मृतांपैकी २० तर जखमींपैकी ९० जणांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी पुढाकार घेऊन प्रयत्न करणारे अ‍ॅड. राजेंद्र पारकर यांनी तेव्हाच नुकसानभरपाईची ही रक्कम वाढवून मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. यातील मृतांच्या नातेवाईकांना फक्त चार लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळाली. ही रक्कमच खूपच तुटपुंजी असल्याचे अ‍ॅड. पारकर यांना वाटले आणि त्यांनी त्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला.

मोटर दावा न्यायाधिकरणाने काही प्रकरणात दहा लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत तर काही प्रकरणात न्यायाधिकरणाने काही कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यास सांगितले आहे. समझोता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोटातील मृतांच्या नातेवाईकांना दहा ते ४५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्यांनी पत्र पाठविले होते. त्यानंतर त्यांच्या पत्रातील मागणीचा विचार सुरू असल्याचे पत्रही ऑगस्टमध्ये त्यांना रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळाले होते. रेल्वे मंत्रालयाने अलीकडेच संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारी अधिसूचना जारी करीत ही रक्कम चार लाखांहून आठ लाख इतकी केली आहे.

ती १५ लाख हवी अशी आपली मागणी कायम असल्याचेही अ‍ॅड. पारकर यांनी सांगितले. जखमींना मिळणारी मदतही केंद्र शासनाने दुप्पट केली आहे. मात्र त्यात आणखी वाढ हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारकडून दखल नाही

११ जुलै रोजी रेल्वेतील बॉम्बस्फोटात मृत झालेल्यांना चार लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणजे हास्यास्पद असल्याची बाब २००६ पासून पत्रव्यवहाराद्वारे अ‍ॅड. पारकर निदर्शनास आणून देत आहेत. परंतु आतापर्यंत कुठल्याही केंद्र सरकारने दखल घेतली नव्हती. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडेही त्यांनी पाठपुरावा केला होता. परंतु त्यांच्या पत्राची साधी पोहोचही पाठविण्यात आली नाही.

रेल्वे मंत्रालयाने अलीकडेच संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारी अधिसूचना जारी करीत ही रक्कम चार लाखांहून आठ लाख इतकी केली आहे. ती १५ लाख हवी अशी आपली मागणी कायम आहे.  – राजेंद्र पारकर, वकील