अन्यथा आर्थिक सवलती बंद होणार
महाराष्ट्रात सध्या कार्यरत असलेल्या व भविष्यात येणाऱ्या उद्योगांमध्ये स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या न देणाऱ्या उद्योगांच्या आर्थिक सवलती बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणाऱ्या उद्योजकांना शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले.
राज्यातील उद्योगांमध्ये स्थानिकांना (भूमिपुत्रांना) ८० टक्के रोजगार देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. राज्य सरकारचेही तसे धोरण आहे. या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या आहेत. तरीही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, अशा तक्रारी आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यावर स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उद्योग व कामगार विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला एक स्वंतत्र कक्ष स्थापन करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिल्याची माहिती देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य सरकार उद्योग आणि त्यातून रोजगारवाढीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर प्रोत्साहनपर आर्थिक सवलती देते. त्यात स्वस्त दरात जमीन, तसेच मुद्रांक शुल्क, मूल्यावर्धित कर, वीज बील, पाणी बिलातील सवलतींचा समावेश आहे. राज्य सरकार उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीवर दर वर्षी सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च करते. स्थानिकांना नोकऱ्या दिल्या नाहीत, तर एवढय़ा मोठय़ा आर्थिक लाभावर उद्योगांना पाणी सोडावे लागणार आहे, याकडे देसाई यांनी लक्ष वेधले. उद्योगांमध्ये कायम अथवा कंत्राटी अशा कोणत्याही प्रकारच्या कामगारांची भरती करताना त्यात स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य दिले पाहिजे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणाऱ्या उद्योगांच्या आर्थिक सवलती बंद करण्याबरोबरच संबंधित उद्योजकांना शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात केली जाईल, असे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
