जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार नाकारल्याप्रकरणी ८७१ तक्रारी

पंतप्रधान जनआराेग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची राज्यामध्ये अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीवर आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळावा यासाठी या योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या ४ हजार १८० पर्यंत वाढविण्यासाठी सोसायटीकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या वाढविताना सध्या ही योजना उपलब्ध असलेल्या २०७ खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांकडून २०१९ ते २९ मे २०२५ या काळात उपचार नाकारल्याच्या ८७१ तक्रारी सोसायटीकडे आल्या आहेत. यामध्ये खासगी रुग्णालयांनी उपचार नाकारल्याच्या ५२४, तर धर्मादाय रुग्णालयांनी उपचार नाकारल्याच्या ३४७ तक्रारी आल्या आहेत. यातील सर्वाधिक तक्रारी करोना काळामधील आहेत. २०२० मध्ये १३५, २०२१ मध्ये ५१७ आणि २०२२ मध्ये १६५ तक्रारी करण्यात आल्या आहे. उपचार नाकारल्यासंदर्भात धर्मादाय रुग्णालयामध्ये सांगलीतील भारती विद्यापीठ डीम्ड युनिव्हर्सिटी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाविरोधात सर्वाधिक ६७ तक्रारी आहेत. तर खासगी रुग्णालयांमध्ये मिरजमधील सेवा सदन लाइफलाईन आणि सुपर स्पेशालिसटी रुग्णालयाविरोधात सर्वाधिक २७ तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य हमी सोसायटीने माहिती अधिकारी कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारात दिली.

उपचार नाकारणारीे धर्मादाय रुग्णालये

सांगलीमधील भारती विद्यापीठ डीम्ड युनिव्हर्सिटी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाविरोधात ६७ तक्रारी आल्या आहेत. त्याखालोखाल महात्मा गांधी मिशन रुग्णालयाविरोधात ३५, पुण्यातील डाॅ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाविरोधात २९, मुंबईतील के.जे. सोमय्या ॲण्ड रिसर्च सेंटरविरोधात २७, प्रकाश रुग्णालय आणि संशोधन केंद्राविरोधात २३ आणि कमलनयन बजाज रुग्णालयाविरोधात २१ तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

उपचार नाकारणारी खासगी रुग्णालये

खासगी रुग्णालयांमध्ये मिरजमधील सेवा सदन लाइफ लाईन आणि सुपर स्पेशालिसटी रुग्णालयाविरोधात सर्वाधिक २७ तक्रारी आल्या आहेत. त्याखालोखाल सिनर्जी मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय १५, ऑर्चिड मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय व सेठ नंदलाला धूत रुग्णालयाविरोधात प्रत्येकी १३, पुसदमधील मेडिकेअर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय आणि सनराईज रुग्णालयाविरोधात प्रत्येकी १० तक्रारी आल्या आहेत.

सांगलीतून सर्वाधिक तक्रारी

उपचार नाकारण्यासंदर्भात सर्वाधिक १८१ तक्रारी सांगली जिल्ह्यातून आहेत. त्याखालोखाल पुणे ११४ तक्रारी, छत्रपती संभाजीनगर १०९ तक्रारी आल्या आहेत. उपचार नाकारल्याच्या मुंबई व उपनगरातून ५५ तक्रारी आल्या आहेत. तसेच सर्वात कमी तक्रारी भंडारा, पालघर व वर्धा या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी एक तक्रार आली आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे ६,५०० रुग्णालये असून, त्यापैकी केवळ २ हजार १९ रुग्णालये या योजनांमध्ये अंगीकृत आहेत. यापैकी अनेक रुग्णालये उपचार नाकारत आहेत. सरकारने आता कठोर कायदा करून या योजनांमध्ये सर्व रुग्णालयांना सहभागी होणे बंधनकारक करावे. तसेच, उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांचा परवाना त्वरित निलंबित करावा. कठोर कारवाई आणि उत्तरदायित्वामुळेच या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचतील.- जितेंद्र घाडगे, यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे कार्यकर्त