खासगी संस्थाचालक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांनी फुगविलेल्या शासकीय व अनुदानित शाळांमधील नववी आणि दहावीच्या तुकडय़ांची ‘सूज’ उतरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. आता शहरी भागात प्रत्येक तुकडीत ७०, तर अन्य भागात ६० विद्यार्थी असतील, तर त्यानंतरच नवीन तुकडी मंजूर होणार असल्याने त्यांची संख्या किमान ३० ते ४० टक्क्य़ांनी घटेल. तुकडय़ांच्या फेररचनेमुळे तिजोरीवरील शिक्षकांच्या पगाराचा कोटय़वधीचा भार कमी होईल. मात्र संस्थाचालक व शिक्षकांत या निर्णयामुळे असंतोष निर्माण होईल़. शासन निर्णय जारी करतानाच्या त्रुटींचा गैरफायदा घेत शिक्षकांची पदे निर्माण करून सरकारी तिजोरीवरील भार वाढविण्याचा उद्योग गेली चार वर्षे सुरू होता. त्याला चाप लावण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या संमतीनंतर हा संस्थाचालकांसाठी ‘कटू’ निर्णय घेण्यात आला आहे. तुकडय़ांची फेररचना पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून लागू होणार असून, अतिरिक्त शिक्षकांना रिक्त पदांवर अन्य शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल. त्यामुळे कोणत्याही शिक्षकाला नोकरी गमावण्याची वेळ येणार नाही. मात्र रिक्त पदे भरावी लागणार नाहीत.शालेय तुकडय़ांची रचना करणारा शासन निर्णय नोव्हेंबर १९९१ मध्ये जारी करण्यात आला होता. पण मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालल्याने तुकडी टिकवून धरण्यासाठी एप्रिल २००९ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आली. शहरी भागात २५, ग्रामीण भागात २० आणि डोंगराळ किंवा आदिवासी भागात १५ विद्यार्थी असतील, तरी त्या तुकडीला मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निकष शेवटच्या तुकडीसाठी होता. पण त्याचा गैरफायदा घेत प्रत्येक तुकडी याच संख्येची करण्याचा उद्योग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये व अनुदानित शाळांमध्ये करण्यात आला. म्हणजे १०० विद्यार्थी असतील तर शहरी भागात २५ विद्यार्थ्यांची एक याप्रमाणे चार तुकडय़ा केल्या गेल्या. प्रत्येक तुकडीसाठी दीड शिक्षक यानुसार शिक्षकांची पदे नेमली गेली.राज्यात २८ हजाराहून अधिक माध्यमिक शाळा आहेत. त्यामधील नववी व दहावीच्या तुकडय़ांची फेररचना होऊन नव्याने शिक्षक पदांचा आढावा घेतला जाईल, असे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.
