अपघातानंतर कोमात गेलेल्या तरूणीच्या उपचारांच्या भरपाईचे प्रकरण, पाच कोटींची वाढीव रक्कम देण्यास पश्चिम रेल्वेचा नकार

या प्रकरणाकडे सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच रेल्वे मंत्र्याना दिले होते. त्यानंतरच्या सुनावणीच्या वेळी आपला आदेश रेल्वे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला का? असा प्रश्न न्यायालयाने केला होता आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होत. या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वेत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, रेल्वे मंत्रालय पीडितेला वाढीव भरपाई रक्कम देण्यास सहमत नसल्याचे पश्चिम रेल्वेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, तुम्ही रेल्वे मंत्र्यांसमोर प्रकरणाची नेमकी काय कागदपत्रे सादर केली हे आम्हाला पाहायचे आहे. त्यामुळे, ७ मे रोजी रेल्वे मंत्र्यांसमोर सादर केलेली फाईल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला दिले.

प्रकरण काय?

निधी जेठमलानी ही तरूणी २८ मे २०१७ रोजी मरीन प्लाझा हॉटेलसमोरील रस्ता ओलांडत असताना पश्चिम रेल्वेच्या मालकीच्या गाडीने दिलेल्या धडकेत गंभीररीत्या जखमी झाली होती. अपघाताच्या वेळी निधी १७ वर्षांची होती आणि के. सी महाविद्यालयात बारावीत शिकत होती. या अपघातानंतर ती कोमात गेली आणि अद्यापही त्याच अवस्थेत आहे. तिच्या वडिलांनी मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने दिलेल्या भरपाईच्या आदेशाला पश्चिम रेल्वेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मागील सुनावणीच्या वेळी, हे दुर्मीळातील दुर्मीळ प्रकरण असून अपघातात निधीच्या डोक्याला परिणामी मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. या अपघाताची तीव्रता एवढी होती की निधी कोमात गेली. मुलीला या स्थितीत गेल्या आठ वर्षांपासून पाहणे हे तिच्या पालकांसाठी किती वेदनादायी असल्याचे नमूद करून प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा आणि भरपाईचा अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे मंत्र्यांना दिले होते.

रेल्वेचा दावा

निधी तिचा मोबाइल फोन हाताळत सिग्नल हिरवा नसतानाही रस्ता ओलांडत असल्याचा दावा रेल्वेच्या वतीने करण्यात आला होता. तसेच रेल्वेची गाडी ताशी ३५-४० किमी वेगाने होती आणि चालकाने तिला धडक देण्यापासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला आणि गाडी शेवटी दुभाजकावर आदळली, असा युक्तिवाद पश्चिम रेल्वेचा आहे. तसेच, या अपघातात रेल्वेला पूर्णपणे जबाबदार धरता येणार नाही, असा दावा करून न्यायाधिरणाने मंजूर केलेली भरपाईची रक्कम देखील अधिक असल्याचे रेल्वेने म्हणणे आहे.