मुंबई: घाटकोपर येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराज नगर पुनर्विकासासाठी ८४९८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पासाठीच्या निधीची पूतर्ता करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कर्जाचा पर्याय निवडला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी १५०० कोटी रुपये निधी कर्ज रुपाने उपलब्ध करण्यात एमएमआरडीएला यश आले आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्राने एमएमआरडीएला १५०० कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध केले आहे.एमएमआरडीए पूर्वमूक्त मार्गाचा घाटकोपर – ठाणे असा विस्तार करीत आहे. या प्रकल्पासाठी घाटकोपर येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगरातील १६९४ झोपड्या बाधित होणार आहेत. या बाधित झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित झाला आणि शेवटी एमएमआरडीएने प्रकल्पबाधित झोपड्यांसह संपूर्ण रमाबाई नगर, कामराज नगरमधील १४ हजारांहून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकास करून रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए संयुक्त भागीदार तत्वावर हा प्रकल्प राबवित आहेत.
लवकरच एमएमआरडीएकडून या प्रकल्पासाठी निविदा काढून प्रत्यक्ष पुनर्वसित इमारतींच्या उभारणीस सुरुवात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीची उभारणी करणे एमएमआरडीएसाठी अत्यावश्यक बनले आहे. या ८४९८ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पासाठी ३९१६ कोटी रुपये निधी कर्ज रुपाने उभारण्यात येणार आहे.कर्ज रुपाने ३९१६ कोटी रुपयांच्या कर्जाची उभारणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आता १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी करण्यात एमएमआरडीए यशस्वी ठरली आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या माध्यमातून एमएमआरडीएने ही कर्ज उभारणी केली आहे. तर उर्वरित कर्जाचीही लवकरच उपलब्धता एमएमआरीडए करणार आहे. आता १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची पूर्तता झाल्याने प्रकल्पास सुरुवात करून तो वेगाने पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. रमाबाई नगर, कामराज नगरमधील झोपडीधारकांचे योग्य आणि जीवनमान उंचावेल असे पुनर्वसन करण्याच्यादृष्टीने हा प्रकल्प उभारला जाईल. स्वयंनिर्भर नागरी पुनरुत्थानाचा हा प्रकल्प एक आदर्श असले. पुनर्वसन प्रकल्पासाठीचा हा एक आर्दश प्रकल्प असेल, असा विश्वास यानिमित्ताने महानगर आयुक्त डाॅ संजय मुखर्जी यांनी व्यक्त केला आहे.
पहिल्या टप्प्यातील ४ हजार झोपड्या हटविल्या
झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करून झोपड्या रिकाम्या करुन देत रिकामा भूखंड एमएमआरडीए वर्ग करण्याची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर आहे. त्यानुसार ७६ एकर जागेपैकी पहिल्या टप्प्याअंतर्गत १७ एकर भूखंड रिकामा करण्यात आाला आहे. अंदाजे चार हजार झोपड्या हटविण्यात आल्या असून आठवड्याभरात हा रिकामा भूखंड एमएमआरडीएकडे वर्ग केला जाण्याची शक्यता आहे. हा भूखंड ताब्यात आल्यानंतर एमएमआरडीएकडून पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.