मुंबई : राज्यातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने या वर्षापासून ‘आदिशक्ती’ अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतीपासून राज्यस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानाअंर्तगत महिलांच्या समस्या सोडविताना त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या तालुका, जिल्हा आणि राज्यात पातळीवर प्रथम, द्वितीय, आणि तृतीय असे तीन ‘आदिशक्ती’ पुरस्कार दिले जाणार आहेत. या पुरस्कारांचे स्वरूप एक लाख ते दहा लाखांपर्यंत आहे.
राज्यातील साडेपाच कोटी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने गेल्या वर्षी चौथे महिला धोरण जाहीर केले. त्यानंतर आदिशक्ती अभियान जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला. ग्रामचळवळीतून महिलांच्या समस्या जाणून घेणे आणि महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडविणे हे या अभियानाचे पहिले उदिष्ट आहे. दुर्गम भागातील कृपोषण, बालमृत्यू, आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणे हे या अभियानाचे ध्येय राहणार आहे. लिंगभेदात्मक विचारसरणीला आव्हाण देऊन मुलींमध्ये शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्याचे आव्हान या अभियानाअंर्तगत स्थापन होणाऱ्या समित्यांसमोर आहे. गावपातळीवर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढविणे आणि बालविवाहमुक्त समाज घडविणे हे या अभियानाचे लक्ष्य राहणार आहे.
विविध समित्यांची स्थापना
● राज्य शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी या अभियानाअंर्तगत सोपविण्यात आली आहे. यासाठी ग्राम, तालुका, जिल्हा, विभाग, व राज्य स्तरावर विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
● सर्व स्तरावर महिलांवर वाढलेला लैंगिक व शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध घालून हिंसाचारमुक्त कुटुंब व समाज निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारी या अभियानाअंर्तगत स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
● गाव ते राज्य पातळीवर महिला नेतृत्वाला सक्षम करून त्यांचा राजकारण तसेच समाजकारणातील सहभाग वाढविला जाणार आहे.
● ग्रामपातळीवर आठ सदस्यांची समिती राहणार असून गावातील महिला शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, यांचा या समितीत समावेश असेल.
● पुरुष प्रतिनिधी निवडताना माजी सैनिक, निवृत्त पोलीस अधिकारी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
● तालुकास्तरावर पाच, जिल्हा स्तरावर सहा, विभागीय स्तरावर सहा आणि राज्य स्तरावर सात सदस्यांची समिती राहणार आहे. राज्य स्तरावरील समितीचे अध्यक्षपद महिला व बालविकासमंत्री यांच्याकडे असेल.
