उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती; म्हाडा अधिनियमात सुधारणा : थकबाकीदार विकासकांवर आता गुन्हा

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमात ७९ (अ) व ९१ (अ) या नव्या सुधारणांचा समावेश करणारा शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला. त्यानुसार पालिकेकडून धोकादायक इमारत असल्याची नोटीस जारी झाल्यास वा इमारत दुरुस्ती व मंडळाने संबंधित इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर केल्यानंतर इमारत मालकाने तीन महिन्यांत नोटिशीवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास इमारत व दुरुस्ती मंडळाने या नव्या कलमान्वये इमारत मालकास नोटीस बजावून रहिवाशांच्या ५१ टक्के संमतीसह मुख्य अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळवावे लागेल. असा प्रस्ताव सहा महिन्यांत सादर न केल्यास भाडेकरुंच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला तसा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत नोटीस बजावावी. गृहनिर्माण संस्थेनेही प्रस्ताव सादर न केल्यास इमारत व दुरुस्ती मंडळाने म्हाडामार्फत संबंधित इमारतीचा पुनर्विकास करावा, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यापासून तीन वर्षांनंतर बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत सोडल्यास वा महापालिकेने इमारत उभारणीसाठी परवानगी दिल्यानंतर दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडले असल्यास वा विकासकाकडून अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले असल्यास असा भूखंड इमारत व दुरुस्ती मंडळाला संपादित करता येणार आहे. अशा संपादित झालेल्या भूखंडावर म्हाडाला पुनर्विकास करता येणार आहे. अशा अर्धवट वा रखडलेल्या प्रकल्पातील विकासकाला किती मोबदला द्यायचा वा हा पुनर्विकास कसा पूर्ण करायचा याबाबतही यामध्ये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत.

सुधारणा काय?

• विकासकाने ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटींचा भंग केला असल्यास वा रहिवाशांचे भाडे थकविले असल्यास संबंधित विकासकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे.

• अर्धवट सोडलेल्या प्रकल्पातील विकासक वा त्याचे भागीदार यांना काळय़ा यादीत टाकून त्याची माहिती सर्व नियोजन प्राधिकरणांना देणे.

• काळय़ा यादीतील विकासक वा त्याचे भागीदार यांच्या कुठल्याही कंपनीला पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारणे.