विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन; विमानमार्गात अडथळा ठरणाऱ्या इमारतींवर अखेर १२ वर्षांनी कारवाई

अशा बांधकामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यांतर्गत पाडकामाच्या सूचना दिल्या आहेत, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.

विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या बहुमजली इमारतींचा आणि विमान वाहतूक सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका वकील यशवंत शेणॉय यांनी केली होती. तसेच, या अशा इमारतींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींवर गेल्या १२ वर्षांपासून आवश्यक ती कारवाई झाली नाही. त्यामुळे विमानतळ परिसरात नवीन बहुमजली इमारती उभ्या राहत आहेत. विमान वाहतूक सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता कठोर कारवाईची आवश्यकता शेणॉय यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केली होती. त्याचीही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आधीच्या आदेशांचा पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे आदेश देताना घेतली होती.

बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादितने (एमआयएएल) जुलै २०२२ मध्ये प्रतिज्ञापत्रात दाखल केले होते. त्यात नमूद आठपैकी सात इमारतींवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला. या संदर्भात नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) अहवाल सादर केला असून त्यांनीही आदेशाचे पालन केल्याची पुष्टी केल्याचा दावा देखील उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र चव्हाण यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला.

कारवाई कशावर ? संबंधित इमारतींनी पाण्याच्या टाक्या, अँटेना आणि लोखंडी पाईप काढून टाकले आहेत. तसेच, परवानगीयोग्य उंचीवरील बांधकामे हटवली आहेत, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे, तसेच, कारवाईच्या अहवालाला डीजीसीएने अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी एमआयएएल अभियंत्यांनी जागेची तपासणी केल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले.