मुंबई : पश्चिम उपनगरातील बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उदयान आणि पालघर जिल्ह्यातील वसईतील तुंगारेश्वर अभयारण्यातील १.१९ हेक्टर संरक्षित वन जमीन अदानी समूहाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. पालघर, ठाणे आणि मुंबई उपनगरात वीज वितरण जाळे सक्षम करण्यासाठी ‘अदानी इले्क्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड’ला ही जमीन देण्यास राष्ट्रीय वन्य जीव मंडळाने आधीच मान्यता दिली असून आता या वन जमिनीवर काम करण्यास अंतिम कार्यमंजूरीही देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती कंपनीने सार्वजनिक नोटीशीद्वारे जाहीर केली आहे. विद्युत वितरण जाळे उभे करण्यासाठी अदानी कंपनीलाच का आणि वन जमीनच का असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
आधीच धारावी प्रकल्पासाठी मुंबईतील विविध प्राधिकरणांची जमीन मोठ्या प्रमाणावर अदानी कंपनीला दिल्यामुळे वाद सुरू असतानाच आता संरक्षित वन क्षेत्राची जमीन याच कंपनीला विद्युत वितरणासाठी दिली जाणार आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यांसारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील क्षेत्रांमधून १००० मेगाव्हॅटची उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी बसवण्यासाठी अदानी इले्क्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडला (एआयएमआयएल) केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल व वन्यजीव विभागाने यावर्षी फेब्रवारी महिन्यात याकरीता परवानगी दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही १२ फेब्रुवारी रोजी परवानगी दिली होती. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुंगारेश्वर अभयारण्य येथील एकूण २२.३११८ हेक्टर वन क्षेत्रापैकी १.१९०४ हेक्टर संरक्षित जमीन कंपनीला हस्तांतरित करण्यास राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने मान्यता दिली आहे. अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव (पश्चिम) यांनीही १ सप्टेंबरपासून कंपनीला या वनजमिनीवर काम करण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबतची माहिती कंपनीने सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करून जाहीर केल्यानंतर आता याप्रकरणी अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
खासगी जमीन द्या वन जमीन कशाला ?
या निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला आहे. केवळ एक हेक्टरच जमीन दिली असली तरी ती वनजमीन देण्याची गरज काय आहे, असा प्रश्न पर्यावरणवादी दयानंद स्टॅलिन यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने अदानी कंपनीला दुसरी कोणतीही जमीन बाजारभावाने विकत द्यावी. वन जमीन फुकटात मिळते म्हणून हा घाट घातला जात असल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे. दुसरीकडे कुठेही जमीन मिळत नाही हे सरकारने जाहीर करावे किंवा मग आम्ही पर्याय शोधून देतो आम्हाला वेळ द्यावा.
लोकांसाठी ही कामे केली जात असतील तर लोकांना विश्वासात घेऊन आधी का सांगत नाहीत. खासगी जागा कंपनीला दिली तर मालकाला मोबदला द्यावा लागेल. मुंबईतील जागेचा भाव विचारात घेतला तर अदानी कंपनीला दिलेल्या १.१९ हेक्टर जागेचा मोबदला किती होतो. त्यात किती घरे उभी राहिली असती. त्यातून किती पैसे मिळाले असते तेवढे अदानी कंपनीचे वाचवण्याचे काम सरकारने केले असल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे लचके तोडा आणि सगळे प्राणी वनतारामध्ये पाठवा, अशीही खोचक टीका त्यांनी केली आहे.
एकही झाड कापले जाणार नाही, वाहिन्याही भूमिगत…
या प्रकरणी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, कंपनीच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या विभागांनी मंजुरी दिली आहे. तसेच ही जी जमीन दिली आहे ती अगदी उद्यानातील नाही तर राष्ट्रीय महामार्गालगतची राखीव जागा (राईट ऑफ वे) आहे. त्यामुळे त्याकरीता एकही झाड कापावे लागणार नाहीत, असाही दावा वन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यातील केवळ एक ते दीड मीटर रुंदीची जागा वापरली जाणार आहे. त्यातही वन्यजीवांना धोका नको म्हणून भूमिगत वाहिन्या टाकण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच ही जमीन कायमस्वरुपी हस्तांतरित केलेली नाही. केवळ वाहिन्या टाकण्यापुरती जमीन देण्यात आली आहे. तसेच या जमिनीचा मोबदलाही केंद्र सरकारने ठरवून दिल्यानुसार घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जमीन कशासाठी ?
पालघर जिल्ह्यातील कुडूस येथील विद्युत उपकेंद्र ते आरे येथील विद्युत उपकेंद्र यादरम्यान १००० मेगावॅटची विद्युत वाहिनी बसवण्यासाठी ही जमीन कंपनीने मागितली होती. या प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर राज्यातील पालघर, ठाणे आणि मुंबई उपनगर जिल्हा या भागातील विज वितरण सक्षम होईल असे कंपनीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे १ सप्टेंबरपासून वसईतील मांडवी, शिरसाड, पेल्हार, चिंचोटी, तसेच नायगावमधील कोल्ही चंद्रपाडा आणि ठाणे परिसरातील ससूनवघर, कसबे घोडबंदर या गावांमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
