निशांत सरवणकर / मंगल हनवते
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने अदानी समूहाला आधीच अनेक सवलती दिल्या असून आता तेथील पुनर्विकासातून निर्माण होणारा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) खरेदीची सक्ती अन्य विकासकांवर करण्यात येणार आहे. तर, दुसरीकडे धारावीतील टीडीआर दोन ते तीन पट महाग असल्याने आणि तो तातडीने उपलब्ध होणार नसल्याने सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनातील ‘टीडीआर’ची मागणी प्रचंड वाढली आहे. परिणामी, झोपडपट्टी पुनर्वसनातील टीडीआरचा दर वधारला असून घरांच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे.
धारावी पुनर्विकासातून निर्माण झालेल्या ‘टीडीआर’पैकी ४० टक्के ‘टीडीआर’ खरेदी करणे विकासकांना अनिवार्य करण्याबाबतची अधिसूचना नगर विकास विभागाने ७ नोव्हेंबरला जारी केली. त्यावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘‘राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे टीडीआर बाजारपेठेत अदानी समूहाची बेकायदा मक्तेदारी प्रस्थापित होईल, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात मुंबईच्या विकासाचे गणित बदलण्याची, तसेच मुंबई शहरावरील भार वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>> कार्यालयीन वेळा बदलण्याचे ३५० संस्थांना साकडे; मुंबईतील सरकारी, निमसरकारी, खासगी कार्यालयांना मध्य रेल्वेचे पत्र
बाजारात इतर टीडीआर उपलब्ध असला तरी धारावी प्रकल्पातील टीडीआर आधी विकण्यात यावा, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. या सुधारित अधिसूचनेनुसार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतून निर्माण होणारा टीडीआर २० टक्के, तर धारावी प्रकल्पातील टीडीआर ४० टक्के वापरण्यात यावा, असे स्पष्ट म्हटले असले तरी धारावी पुनर्वसनातील ‘टीडीआर’ला प्राधान्य देण्यात यावे, असे म्हटले आहे. धारावी प्रकल्पातील टीडीआरचा दर भूखंडाच्या किमतीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनातून निर्माण होणाऱ्या टीडीआर दराच्या तुलनेत हा दर दोन ते तीन पट आहे. मात्र अद्याप धारावी प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे हा टीडीआर सध्या तरी उपलब्ध नाही. पुनर्वसन प्रकल्पास सुरुवात होईल तेव्हा हा टीडीआर उपलब्ध होणार आहे. तोपर्यंत बाजारात उपलब्ध असलेला टीडीआर खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु भविष्यात धारावी प्रकल्पातील महागडा टीडीआरच खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता बाजारात उपलब्ध असलेल्या टीडीआरच्या साठेबाजांनी दरात वाढ केली आहे. परिणामी, घरांच्या किमती वाढण्याची भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
टीडीआरचा साधारणत: दर हा रेडी रेकनरच्या ३० ते ४० टक्के असतो. परंतु धारावीत उपलब्ध होणाऱ्या ‘टीडीआर’चा दर भूखंडाच्या किमतीच्या ९० टक्के आकारला जाणार आहे. भूखंडाची किंमत ही घरांच्या किमतीसाठी निश्चित असलेल्या दरापेक्षा अधिक असते. उदाहरणार्थ, जुहूमध्ये सध्या टीडीआरचा दर प्रति चौरस फूट चार ते पाच हजारच्या घरात आहे. जर जुहूतील भूखंडाच्या दराच्या ९० टक्के धारावी प्रकल्पातील टीडीआर खरेदी करायचा झाला तर हा दर दहा ते १२ हजार रुपयांच्या घरात जाणार आहे. याचा अर्थ ‘टीडीआर’च्या दरात दोन ते तीन पट वाढ होणार आहे.
धारावीच्या पुनर्वसनास बराच अवधी लागणार असताना सरकारने अधिसूचना काढून सध्या बाजारात असलेला टीडीआर महाग करून टाकल्याची प्रतिक्रिया एका विकासकाने व्यक्त केली. धारावी प्रकल्पातील ‘टीडीआर’ फक्त भूखंडाच्या दराशी निगडीत असल्यामुळे तो परिसरागणिक कमी-जास्त होईल आणि तो परवडेलही, असा दावा धारावी प्रकल्पाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने केला.
‘टीडीआर’ म्हणजे काय?
भूखंड विकसित करताना निर्माण झालेले चटईक्षेत्रफळ संबंधित भूखंडावर वापरता येणे शक्य नसते, तेव्हा ते अन्यत्र वापरण्याची मुभा ‘टीडीआर’च्या स्वरुपात दिली जाते.
शहरासह उपनगरातही ‘टीडीआर’चा वापर..
झोपडपट्टी पुनर्विकासातून निर्माण होणाऱ्या टीडीआरचा वापर कसा करावा यासाठी काही नियम, अनुसूची आहेत. अधिसूचनेद्वारे या अनुसूचीतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकासातून निर्माण झालेला टीडीआर उत्तरेला म्हणजेच दहिसर, बोरिवली येथे वापरता येणार आहे. मात्र यात बदल करून आता अदानी समुहाला मुंबई शहरात वा उपनगरात कुठेही टीडीआर विकता आणि वापरता येणार आहे. अगदी मलबार हिल वा आसपास होणाऱ्या प्रकल्पातही टीडीआरचा वापर करता येणार आहे.
हरकती, सूचनांसाठी महिनाभर मुदत
नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या या अधिसूचनेवर नागरिकांना सूचना-हरकतींसाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. तर ‘टीडीआर’च्या वापरासंबंधीची माहिती सर्वसामान्यांना मुंबई महापालिकेच्या, तसेच ‘डीआरपी’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
वादाची चिन्हे..
मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि स्थानिक आमदार वर्षां गायकवाड यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून टीडीआर बाजारपेठेत अदानी समूहाची मक्तेदारी प्रस्थापित होणार आहे. मालमत्ता बाजारपेठेचे सर्व नियंत्रण अदानी समूहाकडे ठेवण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. तसेच या निर्णयामुळे मुंबई शहरावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी व्यक्त केली. तर आताच या संदर्भात कोणतेही विधान करणे घाईचे होईल, अशी प्रतिक्रिया मालमत्ता बाजारपेठेतील तज्ज्ञ पंकज कपूर यांनी व्यक्त केली.
