मुंबई : मुंबईमध्ये दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असून त्यामुळे शहराला बकाल रूप प्राप्त झाले आहे. अनेकदा या समस्येबाबत विविध उपाययोजना करूनही मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसलेला नाही. परिणामी, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. पालिका प्रशासनाने या समस्येची गंभीर दखल घेऊन मुंबईला अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पालिकेतील सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून तात्काळ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करावीत, असे आदेश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत.

मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात अश्विनी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी ‘अतिक्रमण प्रतिबंध समिती’ची बैठक पार पडली. यावेळी त्या बोलत होत्या. अतिक्रमण निर्मूलनासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचे योग्य नियोजन करून अतिक्रमण निष्कासनाची तात्काळ कार्यवाही सुरू करावी. जेणेकरून आरक्षित जागा मोकळ्या होतील आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. तसेच विविध भागातील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधित परिमंडळांचे उप आयुक्त तसेच महानगरपालिका परिक्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरण व उपक्रमाचे अधिकारी यांना संबंधित विभागातील पोलीस ठाण्याकडून लागणारे मनुष्यबळ तात्काळ उपलब्ध करावे. शासनाचे विविध आरक्षण असलेले मोकळे, तसेच निष्कासन कारवाई केलेले भूखंड महाराष्ट्र शासनाच्या २०१६च्या अधिसूचनेप्रमाणे महानगरपालिकेला वर्ग करावेत. तसेच ज्या प्राधिकरणांनी अद्याप अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली नाही त्यांनी अनधिकृत बांधकामावर प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी त्वरित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असे निर्देश जोशी यांनी दिले. तसेच उपकरप्राप्त इमारतीमध्ये करण्यात येणाऱ्या दुरुस्ती परवानगीबाबतची संपूर्ण माहिती म्हाडा अधिकाऱ्यांनी संबंधित महानगरपालिकेला उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई इमारती प्रस्ताव व दुरुस्ती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

हेही वाचा >>>मुंबई विमानतळावर १२ कोटींच्या कोकेनसह परदेशी महिलेला अटक, ४८ तासांत विमानतळावरून २१ कोटींचे कोकेन जप्त

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, उपग्रहाकडून प्राप्त चित्रांच्या आधारे अनधिकृत बांधकाम शोधण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या प्रणालीबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सदर प्रणालीचा वापर करून रिक्त जागेवर झालेली अनधिकृत बांधकामे व जागेच्या वापरामध्ये झालेला बदल याची माहिती मिळेल, अशी माहिती चर्चेदरम्यान देण्यात आली. यावेळी सह आयुक्त गंगाथरण डी., उप आयुक्त, हर्षद काळे, उप आयुक्त विश्वास शंकरवार, उप आयुक्त रमाकांत बिरादार, उप आयुक्त डॉ. संगीता हसनाळे, उप आयुक्त देविदास क्षीरसागर, सहायक आयुक्त मृदुला अंडे, मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरण व उपक्रमाचे अधिकारी उपस्थिती होते.